ऐतिहासिक निर्णय : कलम 370 रद्द करणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 रद्द करण्यात आले असून राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले आहे.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 रद्द करण्यात आले आहे. राज्यसभेत ते मंजूर झाले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले होते. राज्यसभेत तांत्रिक कारणांमुळे या विधेयकावर चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आले. १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेमध्ये कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक मांडत चर्चेत भाग घेतला. कश्मीरमध्ये आयुष्मान भारत योजना आहे. मात्र, तिथे रुग्णालय कुठे आहेत? डॉक्टर आणि नर्स कुठे आहेत? काश्मीरमध्ये 35 ए कलमाला जे पाठिंबा देत आहेत. त्यांनी जरा सांगावे की कोणता नावाजलेला डॉक्टर काश्मीरमध्ये जाऊन सेवा देतो? तो डॉक्टर काश्मीरमध्ये घर घेऊ शकत नाही, तर त्याची मुलेही तेथे मतदान करू शकत नाही, असे शाह म्हणाले.

काश्मीरमध्ये फक्त मुस्लीमच नाही तर हिंदू, शीख, जैन, बुद्धिस्टही राहतात. जर 370 कलम चांगले असेल तर ते सर्वांसाठी चांगले आणि जर वाईट असेल तर सर्वांसाठी वाईटच असणार असे मत अमित शाह यांनी व्यक्त केले.

जर कश्मीरमधील मुलगी आणि ओडिशामधला मुलगा यांनी लग्न केले तर तिच्या मुलांना जम्मू काश्मीरमध्ये अधिकार मिळतील का? असा प्रश्न शाह यांनी संसदेत उपस्थित केला.

तुमची इच्छा आहे का की, काश्मीरमधील लोकांनी आजही 18 व्या शतकातील जीवन जगावे का? त्यांना 21 व्या शतकात जगण्याचा अधिकार नाही का? तुम्ही संसदेत उभे राहुन कसे म्हणू शकता की या निर्णयामुळे काश्मीरमध्ये दंगली होतील. काश्मीरमधील लोकांना तुम्ही काय संदेश देत आहात. जी लोक या प्रकारची वक्तव्ये करत आहेत. त्यांची मुले विदेशात शिकतात, असे शाह म्हणाले.

देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक असा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. जम्मू काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित राज्य स्थापन करण्यात आले आहे. दरम्यान राज्यसभेच्या आजच्या दिवसाचं कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे.