'कोविड-१९'च्या काळात न्यायव्यवस्थेमधील परिवर्तानासाठी तांत्रिक पाठबळ आवश्यक..

कोणत्याही लोकशाही देशाचा कणा ही न्यायव्यवस्था असते. ज्याठिकाणी प्रशासन लोकशाहीचे पालन करत नाहीत आणि काही लोक किंवा अधिकारी बेकायदेशीर कृत्यांचा अवलंब करतात. अशा परिस्थितीत त्या देशातील नागरिकांची अंतिम आशा ही त्या संबंधित देशातील न्याय व्यवस्थेवर येऊन ठेपते. आपल्या देशात तीन स्तरीय न्यायपालिका व्यवस्था आहे. ज्यामध्ये सुमारे लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या कायद्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी संपूर्ण देश तयार होत असला तरी ही हाक संबंधित कर्मचार्‍यांच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही.

हैदराबाद : कोविड-१९ च्या उद्रेकामुळे लॉकडाउन जाहीर केल्याने जगातील सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. परिणामी जगातील सर्व यंत्रणा काम करायच्या अचानक थांबल्या. यामध्ये न्याय व्यवस्थेचाही समावेश आहे. सद्याच्या परिस्थितीत इतर सर्व व्यवस्थांप्रमाणे न्याय व्यवस्थाही विस्कळीत झाली आहे. जगातील सर्वच यंत्रणा नेहमीच्या तुलनेत कमी कर्मचाऱ्यांचा वापर करत कठोर परिश्रम घेत आहेत. तसेच आपल्या व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापरही करत आहेत.

अगदी याचप्रमाणे सध्याच्या या गंभीर परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीत नाविन्यपूर्ण बदल करण्यासाठी पर्यायी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची वेळ आता न्याय व्यवस्थेवरही येऊन ठेपली आहे. विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर, पक्षकार किंवा वकील यांना न्यायालयात न जाता आपला खटला सक्षमपणे लढता येऊ शकेल. तसेच त्यांना न्यायालयात वैयक्तीक उपस्थिती दर्शवण्याची गरजही भासणार नाही. त्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम अशा उपाययोजनांच्या अनुषंगाने विशिष्ट प्रणाली आणि व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. या उपाय- योजनांचा एक भाग म्हणुन प्रत्येक न्यायालयातील परवानाधारक वकिलांना त्यांच्या घरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. म्हणजे आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर करता येईल. तसेच साक्षीदारांना प्रश्न विचारण्यासाठीही शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचाच वापर करायला हवा. जर हे शक्य नसेल तर साक्षीदारांचा समावेश न करता न्यायालयाने आपली कार्यवाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करायला हवी. जेणेकरून लॉकडाऊन दरम्यान दुर्गम भागातील पक्षकारांचा किंवा साक्षीदारांचा न्यायालयात हजर राहण्याचा त्रास वाचू शकेल.

सध्या न्यायालयांतील जामीन याचिकेसारख्या आपत्कालीन सुनावण्या बहुतेक वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच होत आहेत. यापूर्वीही काही मर्यादित तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे शारीरिक अंतर देखील राखले जात आहे. कोर्टरुममध्ये गर्दी करण्याची आपली जुनी प्रथा आहे. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडू शकतो. त्यामुळे ई-फाइलिंग डॉक्युमेंट्स, कोर्टरूममधील सुनावणी थेट वेबकास्टिंगद्वारे प्रसारित करुन तसेच काही सामान्य प्रकरणांमध्ये पुरावे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवून या समस्येचे निराकरण केले जावू शकते. परंतु कोर्टातील कर्मचारी, फिर्यादी, वकील, पोलीस आणि याचिकाकर्ते यांना तांत्रिक प्रशिक्षण पुरवणे यासारख्या काही समस्या खूपच आव्हानात्मक ठरु शकतात.

कोणत्याही लोकशाही देशाचा कणा ही न्यायव्यवस्था असते. ज्याठिकाणी प्रशासन लोकशाहीचे पालन करत नाहीत आणि काही लोक किंवा अधिकारी बेकायदेशीर कृत्यांचा अवलंब करतात. अशा परिस्थितीत त्या देशातील नागरिकांची अंतिम आशा ही त्या संबंधित देशातील न्याय व्यवस्थेवर येऊन ठेपते. आपल्या देशात तीन स्तरीय न्यायपालिका व्यवस्था आहे. ज्यामध्ये सुमारे लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या कायद्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी संपूर्ण देश तयार होत असला तरी ही हाक संबंधित कर्मचार्‍यांच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही. कोणत्याही व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी त्या संबंधित व्यवस्थेत समस्या असणे किंवा समस्या ओळखली जाणे आवश्यक असते. जोपर्यंत या समस्या आहेत हेच मान्य केले जाणार नाही. तोपर्यंत केलेल्या सुधारणांचे कोणतेही परिणाम आपल्याला दिसणार नाहीत.

न्यायालये आणि न्यायाधीशांची पुरेशी संख्या नसणे, न्यायालयाप्रती जबाबदारीची कमतरता तसेच न्यायालयीन व्यावसायाच्या उत्तरदायित्वाची कमतरता ह्या आपल्या न्यायव्यवस्थे समोरील प्रमुख समस्या आहेत. परंतु न्यायव्यवस्थेतील या समस्या एकाच वेळी सोडवणे शक्‍य नाही. तसेच देशामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून असंख्य प्रकरणे एकत्रित जमत गेली आहेत. त्या सर्व प्रकरणांचे निराकरण एकाच टप्प्यावर करणे देखील कठीण आहे. एकट्या सर्वोच्च न्यायालयातच सध्या ६० हजाराहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण ३.२ कोटी खटले प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये कनिष्ट न्यायालयातील ४८.१८ लाख खटल्यांचा समावेश आहे.

तथापि, कोविड-१९ विषाणूच्या उद्रेकामुळे विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी भारत सरकार अनेक सुधारणावादी कामे करत आहे. यामध्ये असा एक विश्वास आहे की, अस्थिर प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणेवर खर्च करणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन गुंतवणूकदारांना पुढे जाऊन भारतीय बाजारात गुंतवणूक करण्यास आत्मविश्वास मिळेल. त्यासाठी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि न्यायालयीन प्रतिनिधीत्वामध्ये गुणात्मक व संख्यात्मक बदल हे भारतीय न्यायालयीन सुधार प्रक्रियेचे मुख्य घटक आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत भारतासाठी ही एक अनिवार्य आवश्यकता आहे. व्यवस्था सुधारवणे ही प्रत्येकाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे.

या अनुषंगाने प्रत्येक झोनमध्ये अशाप्रकारचे किमान एक न्यायालय असणे आवश्यक आहे. तर प्रत्येक न्यायालयात न्यायाधीश आणि कर्मचार्‍यांची पुरेशी नियुक्ती होणेही तेवढेच गरजेचे आहे. न्यायालयाने दिवसातून किमान आठ तास काम करावे. त्याचबरोबर प्रत्येक खटला बंद करण्यासाठी विशिष्ट कालावधीची मर्यादा घालणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर न्यायालयांने स्वतः ची वेळ मर्यादा निश्चित केली पाहिजे आणि स्वत: चे नियमन प्रस्थापित करायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुनावणीनंतर निकाल लांबवणे शक्य तेवढे कमी करावे.

- डॉ जी. पद्मजा

(सहाय्यक प्राध्यापक, डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेज, हैदराबाद)