राजकारण आणि क्रिकेटमध्ये काहीच अंदाज करता येत नाही, हे नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार, जे चार दिवसात कोसळले, त्याने संपूर्ण अपयशी ठरल्याचे सिद्ध केले.
महाविकासआघाडीने किंवा शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीने उद्धव ठाकरे यांची नेता म्हणून निवड केली. २२ नोव्हेंबरच्या रात्री अगदी अखेरच्या क्षणी, रात्री ८ वाजता आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजता, महाराष्ट्रातील राजकारणात आमूलाग्र बदल झाला आणि संपूर्ण राष्ट्र ताज्या घडामोडींसाठी टीव्हीसमोर बसून राहिले.
ऑपरेशन आकर्ष या नावाच्या मोहिमेंतर्गत, भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांना त्यांच्या ५४ समर्थक आमदारांसह आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी झाले. या यशामुळे भाजपने राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची मागणी केली आणि फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री म्हणून तर अजित पवार यांचाउपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.
अजित पवार फडणवीस यांना पुन्हा फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात सक्षम ठरले, पण त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे एनसीपीमध्ये फूट पाडू शकले नाहीत आणि त्यामुळे अजित पवार यांचा गट सरकार स्थापनेसाठी सत्ताधारी पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यात मदत करू शकला नाही.
न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या परिणामस्वरूप, अजित पवार यांच्या राजीनाम्याने भाजप लडखडला. याचा परिणाम म्हणजे फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर, भाजपने सत्ता हाती घेऊन अवघ्या चार दिवसांच्या आत, एक पाऊल माघारी घेतले आणि एनसीपी, कॉंग्रेस आणि सेना यांच्या आघाडीला सरकार स्थापन करण्यास मार्ग मोकळा केला.
सध्याच्या स्थितीत त्रिपक्षीय आघाडी न्याय देऊ शकते का आणि तिन्ही पक्षांच्या स्वतंत्र विचारधारा यांचा संघर्ष न होऊ देता स्थिर सरकार देऊ शकते का, हे आता पहावे लागणार आहे. १९९६ मध्येसुद्धा, तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी, जे १३ दिवस पदावर राहिले होते, यांनी असे म्हटले होते की, विरोधी पक्षात फूट पाडूनच जर पंतप्रधान होता येणार असेल तर आपल्याला या पदावर राहणे आवडणार नाही.
भारताचा संपर्क अशा प्रथापरंपरेशी आला आहे. त्या स्वरूपाची विचारधारेची मूल्ये समकालीन राजकारणात अक्षरशः निरुपयोगी ठरली असून आज पक्ष आणि त्याचे सदस्य सत्ता मिळवण्यासाठी आणि त्यात राहण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहेत. २१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र निवडणुकीत शिवसेना पक्षाने २५.७ टक्के मतांसह ५६ जागा जिंकल्या आणि भाजपने १०५ जागा जिंकल्या.
सत्ताधारी आघाडीत, जिने नेहमीच्या बहुमतापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या होत्या, सेनेने मुख्यमंत्रीपदासह अनेक मंत्रिपदांची मागणी केल्याने राजकीय अस्थिरता आणि राष्ट्रपती राजवट येण्यात परिणती झाली. कॉंग्रेसला मुख्यमंत्रीपदासाठी कॉंग्रेस प्रणीत शिवसेना-एनसीपी आघाडीचा पाठिंबा मिळवण्यात यश आले.
ज्या भाजपने एनसीपीला नैसर्गिक भ्रष्ट पक्ष(नॅचरल करप्ट पार्टी) म्हणून हिणवले, त्या पक्षाच्या अजित पवार यांच्याशी युती करण्यास आता तयार होता आणि अजित आणि त्यांच्या गटास शांत करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री पदही दिले होते.
भाजपवर अनैतिक आघाडी करण्याचा आरोप केला जातो, जे धोरण गोव्यापासून ते मणिपूरपर्यंत अनेक राज्यांत भाजपच्या सत्तेसाठी कारण ठरले आहे. विचारधारा असलेले नेते आणि समर्पित कार्यकर्ते यासाठी चांगला माहित असलेला भाजप, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राजकारणात ज्याप्रमाणे दिसला आहे त्याप्रमाणे, सत्तेच्या पाठीमागे का धावतो आहे, हे समजत नाही.
फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, एमव्हीए तीन चाकी ऑटो आहे, ज्याचे प्रत्येक चाक स्वतःच्या दिशेने जात आहे, अशी भविष्यवाणी केली आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, हे सरकार आपल्या स्वतःच्या मूर्खपणामुळे उलथणे अटळ आहे.
महाराष्ट्रच्या लोकांनी राजकारणाने राज्यप प्रशासनात निर्माण केलेले विचारधारेचे हेलकावे आणि गलबला स्वतः शोधेपर्यंत, जे नजीकच्या भविष्यात अद्याप यायचे आहे, तोपर्यंत कमलनाथ अशा नेत्यांनी वाट का पहावी? फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, बहुमत आणि सत्तेसाठी आमदारांचा घोडेबाजार करण्याची आमची इच्छा नाही, तर पहिल्यांदा अजित पवार यांना त्यांच्या वतीने असे करण्याची कुणी परवानगी दिली? लढवलेल्या ७० टक्के जागांवरील विजय त्यांना जनतेचा पाठिंबा आहे, या तर्काला समर्थन देत नाहीत.
नुकत्याच कर्नाटकमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला, केवळ काही जागा साधारण बहुमतासाठी कमी पडल्या आणि राज्यपालांनी याच प्रकारचे निमंत्रण दिल्यानंतर, येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवले. त्याहीवेळेस, येडीयुरप्पा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमत सिद्ध करण्याच्या निकालामुळे पद सोडावे लागले होते.
हा तर अलीकडचा इतिहास आहे की, भाजपने कॉंग्रेस जेडीएस आघाडीचे सरकार कसे मानले नाही. अगोदरच्या कर्नाटक प्रसंगापासून जर धडा घ्यायचा असेल तर तो हाच की, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोळ्यात त्रिपक्षीय सरकारमधील विविधता समोर आणून हे सरकार म्हणजे एक विनोद निर्माण होऊ देणे भाजपला जास्त सोपे गेले असते. आता मोठा प्रश्न हा आहे की, आदर्श राजकारणाने पछाडलेल्या भाजपने अखेरीस काय मिळवले? कटू फळाने आलेली निराशा एवढीच भाजपकडे उरली आहे.
