नवी दिल्ली - अलिकडेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत केंद्र सरकारने देशभरात स्वच्छता सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणामध्ये सरकारने दिलेले आकडे सदोष असल्याचा खुलासा करणारा एक अहवाल विज्ञान आणि पर्यावरण संस्थेने (सीएसई) प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, हा अहवाल केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालयाने फेटाळून लावला आहे. सीएसईने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालनंतर स्वच्छता सर्वेक्षणावर आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
पहिला दोष -
स्वच्छता सर्वेक्षण २०१६ पासून केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने सुरू केले आहे. कचरा आणि सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावणाऱ्या शहर आणि ग्रामीण भागांना क्रमावारी देण्यात येते. मात्र २०१९मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे स्वच्छतेवर देण्यात आले, असे सीएसईचे म्हणणे आहे.
दुसरा दोष -
स्वच्छता सर्वेक्षणामध्ये ७५ टक्के सर्वेक्षण हे तृतीय पक्ष, सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेकडून सरळ तपास आणि नागरिकांकडून माहिती घेऊन करण्यात आले आहेत. सामान्यतः अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याची पद्धत अत्यंत कठोर नियमांच्या खाली करण्यात येते.
तिसरा दोष -
स्वच्छता सर्वेक्षण २०१९ हा केवळ २८ दिवसांच्या आतच पूर्ण करण्यात आला, असा दावा सीएसईने केला आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वी हे सर्वेक्षण पूर्ण व्हावे असा सरकारचा हेतू असावा, असेही सीएसईचे म्हणणे आहे. मागच्या वर्षी म्हणजेच २०१८मध्ये हेच सर्वेक्षण ६६ दिवसात पूर्ण करण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचे आकडे तज्ज्ञांच्या मदतीने करण्यात आलेले नाही, असेही अहवालात सांगितले आहे.
चौथा दोष -
सर्वेक्षणाचे आकडे प्रत्यक्षात त्या शहरांना भेट देऊन एकत्र केलेले नाही. बिहार सारख्या राज्यांमध्ये तेथे पूर्वीपासूनच चांगल्या शहरांचे आकडे सर्वेक्षणात शामिल करण्यात आले आहेत. तर, इतर शहर आणि गावांना स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन फोटो टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
पाचवा दोष -
देशभरामध्ये टाकाऊ कचरा व्यवस्थापनेत ६० टक्के तर कचरा व्यवस्थापन पद्धतीत ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असा दावा सर्वेक्षणामध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, इंदूर, म्हैसूर आणि अंबिकापूर या तिनच शहरांमध्ये ८० टक्के कचरा व्यवस्थापन करण्यात येते. तर, देशातील १० मोठ्या शहरांमध्ये ४० ते ५० टक्के व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. देशभरातील अनेक शहरं आमि गावांमध्ये तर या पद्धती वापरल्याही जात नाहीत.
सरकार काय म्हणाले ?
अशा प्रकराचे अनेक दोष सीएसईने सांगितले आहेत. मात्र केंद्र सरकारने हा अहवाल शुक्रवारी फेटाळून लावला आहे. स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या बाबतीत सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत जनतेचे मत जाणून घेण्यात आले. केवळ जनतेच्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी २८ दिवस लागले, असा दावा सरकारने केला आहे. यासाठी जवळपास ३००० लोकांची मदत घेण्यात आली आणि जियो टॅगिंगचा उपयोग केल्यामुळे सर्वेक्षण लवकर पुर्ण झाले, असे स्पष्टीकरण केंद्राने दिले आहे.
