नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकारांतर्गत आणण्यासंबंधी आज सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ५ सदस्यीय संविधान पीठ आज दुपारी २ वाजता निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती एन. वी. रमण, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा या पीठात समावेश आहे.
या प्रकरणी आज निर्णय होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आले आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या या संविधान पीठाने उच्च न्यायालय आणि केंद्रीय सूचना आयोगाच्या (सीआयसी) आदेशांविरोधात 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि केंद्रीय माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांद्वारे केलेल्या अपीलांवर गत चार एप्रिलला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने यावर सुनावणी पूर्ण करताना कोणीही 'अपारदर्शी व्यवस्था' निर्माण करू इच्छित नाही. मात्र, पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायपालिकेला नष्ट केले जाऊ शकत नाही. 'कोणालाही अंधारात ठेवण्याची स्थिती निर्माण करण्याची इच्छा नाही. तसेच, कोणी अशा स्थितीत राहू इच्छितही नाही. मात्र, तुम्ही पारदर्शकतेच्या नावाखाली संस्था नष्ट करू शकत नाही.'
याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात याविषयी 10 जानेवारी 2010 ला एक ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला होता. यामध्ये सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आरटीआय कायद्याच्या चौकटीत येत असल्याचे म्हटले होते. 'न्यायिक स्वातंत्र्य हा न्यायाधीशांचा विशेषाधिकार नाही. तर, ही त्यांच्यावरील एक जबाबदारी आहे,' असेही या वेळी सांगण्यात आले होते.
हा 88 पानांचा निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन यांच्यासाठी एक मोठा वैयक्तिक झटका मानला गेला होता. बालाकृष्णन माहितीच्या कायद्यांतर्गत न्यायाधीशांशी संबंधित सूचनेचा खुलासा करण्याच्या विरोधात होते. या वेळी, 'सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या चौकटीत आणल्याने न्यायिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचेल,' अशी बाजू सर्वोच्च न्यायालयाकडून मांडण्यात आली होती. ती उच्च न्यायालयाने खोडून काढली होती.
