'आरे'मधील आणखी झाडे तोडू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

'आरे'संदर्भात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सकाळी सर्व याचिका निकालात काढल्या होत्या. त्यानंतर ६ ऑक्टोबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या विशेष खंडपीठाने निकाल देत, आरेमधील झाडे तोडू नयेत, असे महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे.

नवी दिल्ली - 'आरे' संदर्भात ६ ऑक्टोबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या विशेष खंडपीठाने सुनावणी दिली. यामध्ये 'आरे कॉलनी' हा परिसर इको सेन्सिटिव्ह नसला, तरी तो 'नो डेव्हलपमेंटल झोन' असल्याचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच त्यांनी यापुढे कोणतेही झाड तोडू नये, असे महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे.

या प्रकरणात अटक केलेल्या आंदोलकांना तातडीने सोडण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाचे सॉलिसीटर जनरल यांनी, ज्यांना अद्याप सोडण्यात आलेले नाही, त्यांना लवकरच सोडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, यापुढे आरेमधील कोणतेही झाड तोडण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन देत, सर्वोच्च न्यायालयाने 'आरे' परिसरातील सुरक्षा स्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले आहे.

शुक्रवारी सकाळी उच्च न्यायालयाने आरेतील कारशेड प्रकरणी सर्व याचिका निकालात काढल्या होत्या. त्याला एक दिवसही होत नाही तोच शुक्रवारी रात्री आरे कॉलनीतील मेट्रो रेल प्रोजेक्ट परिसरातील झाडे रातोरात तोडण्यात आली होती. त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी आणि काही पर्यावरण प्रेमींनी या परिसरात जोरदार निदर्शने केली होती.