नवी दिल्ली -आयएनएक्स माध्यम कथित गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला होता. त्या निर्णयाविरोधात चिदंबरस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अटकपूर्व जामीन दिल्यास तपासात अडथळा येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अंतरिम जामीन मंजूर करणे योग्य नाही. या प्रकारचे आर्थिक गुन्हे गंभीर असून त्यावर चौकशी होणे गरजेचे आहे. तर चिदंबरम ट्रायल कोर्टात नियमित जामिनासाठी अर्ज करु शकतात, असे न्यायलयाने सांगितले. यावेळी नलिनी चिदंबरम, कार्ती चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी उपस्थित होते.
आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार प्रकरणी चिदंबरम यांना २१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवासस्थानावरुन सीबीआयने नाट्यमयरीत्या अटक केली होती. सीबीआयबरोबरच ईडी देखील या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. त्यामुळे सीबीआयनंतर आता ईडीदेखील चौकशीसाठी चिदंबरम यांच्यावर अटकेची कारवाई करु शकते.
काय आहे आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरण?
आयएनएक्स माध्यम व्यवहार पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७ मध्ये झाला होता. यामध्ये आयएनएक्स या माध्यम समूहाला ३०५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' तर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चिदंबरम यांच्यावर आहे. १५ मे २०१७ ला सीबीआयने याप्रकरणी खटला दाखल केला आहे. तर २०१८ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिगचा खटला दाखल केला आहे.
