कलम 370 चे प्रकरण बृहतपीठाकडे सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

आज सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला आहे. संबधित याचिका 7 न्यायाधीशांच्या बृहतपीठाकडे पाठवण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

नवी दिल्ली - आज सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला आहे. संबधित याचिका 7 न्यायाधीशांच्या बृहतपीठाकडे पाठवण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून या याचिकांवर 5 सदस्य असलेले खंडपीठच सुनावणी करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जम्मू काश्मारमधून ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला राजकीय पक्षांसह संघटनांनी विरोध केला होता. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज आणि जम्मू काश्मीर बार असोसिएशने संबधित प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या बृहतपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायाधीश एन.वी.रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सुनावणी घेतली होती. त्यांनी 23 जानेवरीला याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय सुरक्षीत ठेवला होता.

न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्या. संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर गवई आणि सुर्यकांत या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठ याप्रकरणी सुनावणी करत आहे.

५ ऑगस्टला संसदेमध्ये जम्मू काश्मीर विभाजन कायदा पास करण्यात आला. त्यानंतर राज्यभरामध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून प्रशासनाने काश्मिरात अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. तुरळक आंदोलनाच्या घटना घडल्या असून कोणतेही मोठे आंदोलन झाले नाही.