नवी दिल्ली - शबरीमला प्रकरणावरुन मागील काही वर्षांपासून देशभरामधील वातावरण ढवळून निघाले आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यावरुन हा वाद सुरू आहे. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (गुरुवार) निर्णय दिला. शबरीमला प्रकरणाची पुनर्याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ७ सदस्यीय संविधानिक पीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षेतेखालील न्यायपीठाने ३:२ ने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती नरिमन आणि चंद्रचूड यांनी वेगळे मत व्यक्त केले.
महिलांचा धार्मिक स्थळी प्रवेश हा विषय फक्त शबरीमला मंदिर प्रवेशापुरता मर्यादित नाही. तर मशिद आणि पारशीच्या धार्मिक स्थळही या अंतर्गत येतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले आहे. सप्टेंबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. न्यायालयाने २०१८ साली महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाला विरोध झाला होता. या निर्यणाविरोधात नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली होती.
महिलांना मंदिर प्रवेश मिळणार का?
शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रदेश दिला जावा किंवा नाही, या विषयावरुन मागील ३० वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. मासिक पाळीचे वय असणाऱ्या महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश निषिद्ध आहे. या निर्णयाविरोधात अनेक सामाजिक आणि महिला हक्क संघटनांनी आंदोलन उभे केले. मात्र, हे प्रकरण चिघळत गेले. त्यामुळे मंदिर परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. काही महिलांनी बळजबरीने मंदिरामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना नागरिकांनी कडाडून विरोध केला, तसेच यातून अनेक वेळा कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्यामुळे ३० वर्ष जुन्या विषयावर आज संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. शबरीमाला मंदिरातील भगवान अयप्पा यांनी जन्मभर ब्रम्हचर्याचे पालन केले होते. त्यामुळे मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश नाकरण्यात येतो.
तृप्ती देसाईंनीही केला होता मंदिर प्रवेशाचा प्रयत्न
शबरीमला मंदिरात स्त्रीयांना प्रवेशावर निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये उठवले होते. मात्र त्यावेळी तेथील नागरिकांनी एकाही महिलेला अयप्पा स्वामींचे दर्शन घेऊ दिले नाही. त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्रातील भूमाता ब्रिगेडच्या सर्वेसर्वा आणि समाजसेविका तृप्ती देसाई यांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता.
