नवी दिल्ली -वन्यपशुंना ठार मारण्यासाठी राज्यांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळसह इतर राज्यांना नोटीस पाठविली आहे.
वन्यपशुंच्या हत्येप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यांना नोटीस
शेतामधील पिकांची वन्यपशूंकडून नासाडी होते. अशा वन्यपशुंना मारण्यासाठी काही राज्यांकडून आर्थिक मदत दिली जाते. याविरोधात ओडीशाचे खासदार अनुभव मोहांती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
शेतामधील पिकांची वन्यपशूंकडून नासाडी होते. अशा वन्यपशुंना मारण्यासाठी काही राज्यांकडून आर्थिक मदत दिली जाते. याविरोधात ओडीशाचे खासदार अनुभव मोहांती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यांच्या प्रोत्साहनातून अनेक वन्यपशू मारले जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
खासदार मोहांती यांच्यातर्फे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे बाजू मांडली. मानवाकडून होणारा विस्तार आणि अतिक्रमण हे दोन मुद्दे असल्याचे लुथरा यांनी म्हटले. मुक्या प्राण्यांना कमी त्रास होण्यासाठी रबरी गोळ्यांसारखा पर्याय, सरकारी यंत्रणाच्या अधिकारांची व्याप्ती याविषयी माहिती जाणून घ्यायची असल्याचे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले. त्यांनी राज्यांना नोटीस पाठवून वन्यपशुंच्या हत्येप्रकरणावर उत्तर मागविले आहे. केरळमधील हत्तीच्या मृत्यूप्रकरणातील याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ते उत्तर शोधण्यास सरकारला सांगितले होते.