लोकसंख्येला आळा घालण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावली नोटीस

अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी लोकसंख्येचा स्फोट हा बॉम्बस्फोटापेक्षा धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. लोकसंख्या वाढत राहिल्यास निरोगी भारत, साक्षर भारत, समृद्ध भारत आणि अशा प्रकारच्या सर्व योजना भारतात केवळ अयशस्वीच होतील, असे त्यांनी या याचिकेत नमूद केले होते.

नवी दिल्ली - नवी दिल्ली - लोकसंख्येला आळा घालण्याच्या याचिकेवर सुनावनी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. जस्टीस बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने केंद्राला या याचिकेसंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे उपाध्याय यांनी ट्विटद्वारे सांगितले आहे.

हेही वाचा -इंटरनेट सुविधा हा मूलभूत अधिकार; जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले

अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी लोकसंख्येचा स्फोट हा बॉम्बस्फोटापेक्षा धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. यासंबंधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. लोकसंख्या वाढत राहिल्यास निरोगी भारत, साक्षर भारत, समृद्ध भारत आणि अशा प्रकारच्या सर्व योजना भारतात केवळ अयशस्वीच होतील, असे त्यांनी या याचिकेत नमूद केले होते. वाढत्या लेकसंख्येला आळा घालण्यासाठी भारतात कठोर कायदा बनावा, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रतिक्रियेनंतर पार पडणार आहे.