अर्णब गोस्वामी प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांना नोटीस

हे प्रकरण हक्क भंग समितीकडे गेले आहे की नाही, यावर आम्हाला शंका असल्याचे सांगत, आम्ही सचिवांना नोटीस पाठवू असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

नवी दिल्ली-पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनी सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी वृत्तांत दिले होते. यात गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात काही टिप्पणी केल्याने त्यांच्यावर हक्क भंग केल्याचा आरोप लावत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत नोटीसीला आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांना जाब विचारला आहे.

सरन्यायाधीश एस.ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणात लक्ष घालत सचिवांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयात वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी गोस्वामी यांची बाजू मांडली. गोस्वामी यांनी विधीमंडळाच्या कुठल्याही समित्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप केलेला नाही, असा युक्तिवाद केला.

यावर, हस्तक्षेप हा शारीरिक असावा असे जरूरी नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर साळवे यांनी हक्क भंगाचा प्रस्ताव पुढे आणण्यासाठी सभा किंवा स्वत: विधिमंडळ समित्यांच्या कामकाजात बाहेरील व्यक्तीचा हस्तक्षेप असला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर, हे प्रकरण हक्क भंग समितीकडे गेले आहे की नाही, यावर आम्हाला शंका असल्याचे सांगत, आम्ही सचिवांना नोटीस पाठवू, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

हेही वाचा-अनलॉक ५ : चित्रपटगृहे, तरण तलाव होणार खुले; शाळा सुरू करण्याबाबत राज्यांना निर्णय स्वातंत्र्य