गौतम नवलखा यांना न्यायालयाचा दिलासा, १५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरीम संरक्षण

कोरेगाव-भीमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गौतम नवलाखा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नवी दिल्ली - कोरेगाव-भीमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गौतम नवलाखा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत अटकेपासून अंतरीम संरक्षण दिले आहे. याचबरोबर न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी नवलखांविरोधात असलेले पुरावे मांडण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

नक्षली संबंध असल्याच्या आरोपातून पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा यांना अटक केली होती. त्यांच्याविरोधात दाखल असलेली एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत ,अशी विनंती करणारी याचिका नवलखा यांनी बॉम्बे न्यायालयात दाखल केली होती. बॉम्बे न्यायालयाने त्याची ही याचिका रद्द केली होती. त्यानंतर नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बॉम्बे न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. आज नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन संपला होता. त्यावर शुक्रवारी न्यायालयाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत नवलखा यांना अटकेपासून अंतरीम संरक्षण दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?
कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळल्यानंतर पुणे पोलिसांनी देशभरात छापे घालून काही संशयितांना अटक केली होती. या अटकेचा संबंध ३१ डिसेंबर २०१७ मध्ये पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाशी जोडला जात आहे. त्यातूनच कथित माओवादी कनेक्शनशी त्यांचा संबंध जोडण्यात आला आहे. कोरेगाव भीमाच्या लढाईला २०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रकरणी जूनमध्ये ५ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या घराच्या झडतीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या पत्रात या ५ जणांचे नाव समोर आले होते. यानंतर विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कार्यक्रमात करण्यात आलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला, असा आरोप करत वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण परेरा, वर्नन गोन्सालविस यांना अटक करण्यात आली होती.