गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतीय संरक्षण अर्थसंकल्पात सातत्याने सारखेपणा राहिला आहे. संपूर्ण वाटपात किमान वाढ, सकल देशांतर्गत उत्पादनातील टक्केवारीत घसरण, वाढता महसूली खर्च आणि आधुनिकीकरणाला कठोरपणे कात्री लावणारे भांडवल वाटप. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वक्तव्य केले होते की, “हे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व देत आहे.” मात्र, सैन्यदलासाठी आवश्यक निधीचे वाटप करताना ही भावना कोठेही दिसून आली नाही.
यावेळी दोन दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे. पहिला म्हणजे, संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. ज्या देशाचा आरोग्य आणि शिक्षणावरील एकत्रित खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या अवघा एक टक्का आहे, तसेच आर्थिक मंदीचा सामना करीत आहे, त्या देशासाठी राफेल विमानांच्या खरेदीकरिता पैसा ओतणे तर्कहीन असेल. राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी प्रत्येकी 1,600 कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
आपल्या देशात पाच कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली असून, ते महिन्याला 4,200 रुपयांमध्ये आपला खर्च भागवतात. डिसेंबर 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 'मिंट' अहवालानुसार, भारतातील तीन कोटी लोकसंख्या देशाच्या अधिकृत दारिद्र्यरेषेखाली पोहोचली आहे; आणि गेल्या सहा वर्षांमधील गरीबांच्या क्रमवारीत दाखल झाली. अशा परिस्थितीत, बंदुकांऐवजी दारिद्र्य निर्मुलनास प्राधान्य मिळायला हवे की नाही? यासंदर्भातील दुसरा दृष्टीकोन असा की, संरक्षण अर्थसंकल्प हा देशाला भेडसावणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांशी तसेच भविष्यात जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान कोठे असावे या दूरदृष्टीशी संबंधित असणे महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वाधिक अस्थिर प्रदेशांमध्ये दक्षिण आशियाई प्रदेशाचा समावेश आहे. भारत आपल्या पश्चिमेकडील प्रतिकूल शेजारी तसेच उत्तरेकडील उदयोन्मुख, आक्रमक महासत्तेचा सामना करीत आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात या दोन्ही देशांचे शत्रुत्व कायम राहणार आहे.
पुढील दहा वर्षांमध्ये, लष्करीदृष्ट्या पाकिस्तानला हाताळणे सहज शक्य असणार आहे (जरी आपल्या राजकीय नॅरेटिव्हमध्ये या विषयाला कायमच अतिरिक्त जागा मिळालेली आहे). मात्र, चीनची समस्या गंभीर होणार आहे. सध्या चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प 250 अब्ज डॉलरचा आहे. हा आकडा भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या चौपट असून, येत्या काही वर्षांमध्ये ही तफावत वाढत जाणार आहे. युरोपियन कमिशनने प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासात असे समोर आले आहे की, भारतीय आणि चिनी सैन्यदलाचा खर्च अनुक्रमे 213 अब्ज डॉलर आणि 736 अब्ज डॉलरवर पोहोचणार आहे. म्हणजेच, दोन्ही देशांच्या खर्चातील फरक तब्बल 500 अब्ज डॉलरएवढा असणार आहे. चीनचा उदय शांतताप्रिय नसणार आहे, आणि आपल्याला आधीच याची चिन्हे दिसून येत आहेत. अमेरिका आणि चीन हे देश व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या युद्धात अडकले आहेत, ज्यामुळे संपुर्ण जगाचा कायापालट होऊ शकतो. या जागतिक स्पर्धेत भारत देश निर्णायकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरु शकतो. मात्र, जागतिक व्यासपीठावर आपले महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी भारताला आपली कठोर शक्तीचे प्रदर्शन करण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने मृदू शक्तीवर अवलंबून राहता कामा नये, ज्यामध्ये सुधारणेस आता फारसा वाव शिल्लक नाही.