नवीन कायद्यासाठी शेतकर्‍यांचा आग्रह..
भारतातील शेतकर्‍यांसाठी शेती हाच जगण्याचा मार्ग आहे. दुर्दैवाने, अलिकडे, शेती येथील शेतकऱ्यांना दुःख आणि दारिद्र्यात ठेवत आहे. दलाल आणि व्यापारी आदी लोक जे शेतकर्‍यांवर आणि कृषी मालावर अवलंबून आहेत, ते मोठा नफा मिळवत असताना, शेतकर्‍यांना मात्र दैन्यावस्थेत सोडत आहेत. बियाणे अधिग्रहीत करण्यापासून ते अंतिम उत्पादनाची विक्री करेपर्यंत शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदा नाही. बियाणे कायदा हा अशा उदाहरणांपैकी एक आहे. सरकार चालवत असलेल्या बीज संस्था कार्यरत होत्या, तेव्हा तयार केलेले आणि अंमलात आणलेले नियम खासगी बियाणे कंपन्या झपाट्याने फोफावत असतानाही अस्तित्वात आहेत. गरीब शेतकर्‍यांसाठी केलेले हे कायदे आणि नियम खासगी कंपन्यांसाठी वरदान आणि शेतकर्‍यांसाठी नाशाचे कारण ठरत आहेत. व्यवस्थेती़ल पळवाटा शेतकर्‍यांचे हक्क नष्ट करत आहेत. दशकांपासून सत्तेतील नेत्यांनी या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले असून शेतकर्‍यांच्या भविष्यावर विपरित परिणाम करत आहेत. जुन्यापुराण्या बियाणे कायद्याचा पुनर्विचार करणे काळाची गरज असून मोदी सरकारने नवा कायदा प्रस्तावित केला आहे. दडपल्या गेलेल्या आणि ग्रस्त शेतकर्‍यांना लाभ होईल, अशा दुरूस्ती करण्याची ही महान संधी आहे, असे शेतकर्‍यांना वाटते.
सध्याच्या प्रचलित बियाणे कायद्यानुसार विषारी आणि भेसळयुक्त बियाणे मिळाल्यास, शेतकरी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात आणि केंद्रीय बियाणे समितीला त्याचे परिक्षण करून त्याला कारवाई करावी लागते. कायद्यातील नियम पुरेसे कडक नसल्याने बहुतेक दलाल व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन आणि व्यवस्थेतील परिचित अधिकार्‍यांना गयावया करून सुटून जाऊ शकतात. शेतकर्‍यांना फार मोठ्या प्रमाणावर फटका बसण्याशी संबंधित असेल तर अशा संदर्भातच, गुन्हेगारांना शिक्षा करून शेतकर्‍यांना कायद्याने सहाय्य केले आहे. काही थोड्या प्रकरणात खासगी परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परवाने रद्द झाले तरीही काही कंपन्या वेगळे नाव आणि ब्रँडखाली बनावट बियाणांची विक्री करत आहेत. खासगी कंपन्यांचे व्यवस्थेतील अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांशी असलेल्या अनैतिक अशा ब्रँडना पुन्हा परवाने आणि आवश्यक परवानग्या दिल्या जातात.
या सर्व गोष्टी पुन्हा पुन्हा गरिब आणि असहाय्य शेतकर्‍यांना दारिद्याच्या खाईत ढकलत आहेत. अनेक कंपन्या लोकप्रिय कंपन्यांच्या बाहेरच्या पॅकिंगमध्ये निम्न दर्जाचे बियाणे भरून त्याद्वारे आपले उत्पादन खुल्या बाजारात विकण्याच्या बनावे पद्धती स्वीकारून उपयोगात आणत आहेत. दक्षता अंमलबजावणी शाखेच्या हस्तक्षेपामुळेच, या गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. बियाणे कायद्याचे परिक्षण केल्यावर संसदीय स्थायी समितीने 2004 काही सूचना केल्या होत्या. मात्र, सध्याच्या सरकारने जो नुकताच विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे, त्यात या सूचनांचे प्रतिबिंब उमटले नाही. सरकार या विधेयकावर राष्ट्राचे मत मागवत आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत सूचना करण्याचा प्रस्ताव त्याने दिला आहे.
2019 बियाणे कायद्याच्या मसुद्यानुसार, परिच्छेद-21 अनुसार, अशा गैरप्रकारांमुळे नुकसान झालेल्या कोणताही शेतकरी, 1986 च्या ग्राहक कायद्यानुसार, विक्रेता कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी पात्र असेल. पण यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून येणार नाही कारण, विक्रेता केवळ बियाण्याची किंमत आणि त्यावर काही व्याज असेल तर ते देण्यासाठी बाध्य आहे. खालच्या दर्जाचे बियाणे घेऊन शेतकर्‍यांचा नुसता हंगाम वाया जात नाही, तर त्याची जे पीक घेण्याची इच्छा आहे त्यासाठी लागलेला वेळ, ऊर्जा आणि इतर उत्पादन खर्च त्या बियाण्यामुळे वाया जातो. अशा खटल्यांमुळे शेतकर्‍यांना नुकसानाला सामोरे जावे लागते कारण न्यायालयात हजर राहण्यासाठी त्यांना आपले नेहमीचे शेतीकाम सोडावे लागते. म्हणून ग्राहक मंचाने या सर्व घटकांचा विचार करून शेतकर्‍याला द्यावयाची रक्कम ठरवताना या गोष्टीसाठी कंपनीला जबाबदार ठरवावे. नव्या मसुदा विधेयकात हा बदल करावा, याकडे शेतकरी आशेने पहात आहे. शेतकरी संघटनांना असे वाटते की, असे मंच आणि समितींवर शेतकरी समाजाचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत, ज्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक आणि मानवतावादी पायवाट तयार होईल.
तसेच, विद्यमान मसुदा ठरावात कंपनी विकत असलेल्या बियाणाच्या दर्जाबाबत कंपन्यांना असलेली स्वयं प्रमाणनाच्या धोरणावर बंदी आणली आहे. शेतकरी समूहाने या बदलाचे हार्दिक स्वागत केले आहे. तरीसुद्धा, विधेयकात असे म्हटले आहे की, व्यावसायिक पिकांच्या बियाणाच्या किमतीवरील समितीचे नियंत्रण अत्यंत विशिष्ट स्थितीतच राहील. याचा पुन्हा शेतकर्‍यांना फारसे फायदा होणार नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारांनी किमत नियंत्रण यंत्रणेची जबाबदारी विशेष प्रसंग नसला तरीही आणि पिकाची जात लक्षात न घेता घ्यावी. हे धोरण मसुदा विधेयकात समाविष्ट करावे. विधेयकाच्या परिच्छेद-40 नुसार, आयात केलेल्या परदेशी बियाणाच्या जातीसंदर्भात पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नियम तयार केले आहेत. आयात केलेले बियाणे आयातीच्या तारखेपासून 21 दिवस वेगळे ठेवून, बियाणाच्या आणि पिकाच्या स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेण्याच्या स्वीकारार्हतेबाबत संशोधन करून मगच ते खुल्या बाजारात विक्रीसाठी ठेवले जावे. हे सर्व बदल प्रस्तावित विधेयकात करण्यात यावेत, अशी विनंती शेतकर्‍यांनी केली आहे.
साधारणपणे, बियाण्याचा दर्जा शतप्रतिशत, तर पिकाचा दर्जा 80 टक्के निर्धारित केला जातो. या ठरवून दिलेल्या दर्जाच्या खालची कोणतीही गोष्ट ही अतिशय खालच्या दर्जाची मानली जाते. विधेयकात दर्जाबाबत खात्रीचा उल्लेख अनिवार्य करण्याची गरज आहे. परिच्छेद-23 नुसार, बियाणे विक्रीचा परवाना आणि परवानग्या केवळ कृषी पदवीधारकांनाच देण्याची गरज आहे. गुणसूत्रांची शुद्धता, निम्न दर्जाचे बनावट बियाणे देऊन शेतकर्‍यांना फसवणाऱ्या आणि, उशीर झाल्यावर बियाणे पुरवठा तसे इतरही गैरप्रकार करणाऱ्या विक्रेत्यांना एक वर्ष तुरूंगवास आणि किंवा 25,000 ते 5 लाख रूपयांचा दंड अशी शिक्षा करून आळा घातला पाहिजे. याआधी, 2004 च्या कायद्यात 50,000 ते 5 लाख रूपये दंडाची शिक्षा करण्याबाबत उल्लेख केला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीनेही जास्तीत जास्त एक वर्ष तुरूंगवास आणि 2 लाख ते 10 लाख रूपये दंडाच्या शिक्षेबाबत विधान केले आहे. तरीसुद्धा, 2019 च्या मसुदा विधेयकात शिक्षा हात राखून कमी केली आहे. संसदीय स्थायी समितीने सुचवल्याप्रमाणे याचा पुनर्विचार केला पाहिजे. तसेच, समितीला असेही वाटत होते की, अशी फसवणूक करणाऱ्या कंपनीचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जावा. शिवाय, अशा कंपन्यांना 'पीडी' कायद्याखाली आणले जावे, त्याद्वारे गैरप्रकार करू दिले जाऊ नयेत.
'आशा' कार्यकर्त्या रयथु स्वराज्य वेदिका आणि अखिल भारतीय रयथु संगम यांनीही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला अनेक सूचना पाठवल्या आहेत. ही निरिक्षणे अंतिम निर्णय घेऊन मसुदा विधेयक मंजूर करत विचारात घेतली तर शेतकर्‍यांना त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकर्‍यांचे हक्क...