नवी दिल्ली– अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत युजीसीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज बाजू मांडली आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने महाविद्यालयांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय नियमाविरोधात असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) म्हटले आहे.
युजीसीने स्पटेंबरअखेर सर्व विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारसह विविध सरकार व संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द केल्याची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली. युजीसीची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी परीक्षा न घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याचे म्हटले आहे. जर परीक्षा झाल्या नाही तर पदवीला मान्यता राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठ अनुदान आयोग ही पदवी प्रदान करण्याचे नियम निश्चित करणारी एकमेव संस्था आहे. त्याबाबत राज्य सरकार नियम बदलू शकत नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
परीक्षा रद्द करण्याबाबत दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडले आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी काही वेळ द्यावा, अशी तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. या प्रकरणाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली आहे.
काय म्हटले आहे दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्रात?
- दिल्ली राज्याच्या विद्यापीठांनी ऑनलाइन वर्ग (क्लास) घेण्यासाठी उत्कृष्ट प्रयत्न केले आहेत. मात्र, डिजीटलमधून विभागणी होते. ऑनलाइन वर्ग हे प्रत्येकाला सारख्याच पद्धतीनं शक्य नाहीत, असे दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांसाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
- प्रत्यक्षात होणारे वर्ग हे विस्कळीत झाले आहेत. अभ्यासाचे साहित्य हे मिळू शकत नाही.
- विद्यार्थ्यांना पुस्तके देणारी महाविद्यालयांची ग्रंथालये बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी होऊ शकत नाही.
- नियमित परीक्षा होण्यासाठी शिकणे-शिकविण्याचे प्रक्रिया पूर्ण होणे ही मूलभूत गरज आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलैला परिपत्रक काढून सप्टेंबरअखेर परीक्षा घेण्याचे विद्यापीठांना आदेश दिले होते. मात्र, कोरानाच्या संसर्गाचे वाढते प्रमाण पाहता दिल्ली व महाराष्ट्र सरकारकडून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याला विरोध आहे.
