नवी दिल्ली - पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने अंतर्गत येणारे 26 प्रकल्प आणि बळीराजा जल संजीवनी योजने अंतर्गत येणाऱ्या 91 प्रकल्पांना केंद्राकडून अर्थसहाय्य केले जाते. या योजनांमधील प्रकाल्पांची कामे अंतीम टप्प्यात आहेत. एकूणच प्रकल्प येत्या दोन ते अडीच वर्षांच्या कालावधीत पुर्ण केले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. काल नवी दिल्ली येथील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याच्या उद्देशाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत, माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर, राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार ग‍िरीष बापट, डॉ. सुभाष भामरे, सुनिल मेंढे आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
गोसीखुर्द प्रकल्पाला गती मिळणार-
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा 2023 पर्यंत पूर्ण केला जाईल. कोविड महासाथीमुळे या प्रकल्पातील कामांची गती मंदावली होती. तसेच काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या विषयासंदर्भात आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्राकडून पूर्ण मदतीचे आश्वासन मिळाले. या राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असून या कामांना गती देण्याबाबत आजच्या बैठकीत एकवाक्यता झाली आहे.