गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिनाअखेरीस देशाची सौर उत्पादन क्षमता 31.696 गिगावॅट झाली. भारत सरकारने 2022 पर्यंत 20 गिगावॅट सौर उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य निश्चित केले होते. मात्र, नियोजित कालावधीच्या चार वर्ष अगोदरच हे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. वर्ष 2015 मध्ये या आकड्यात वाढ करुन 2022 सालापर्यंत 100 गिगावॅट सौर उत्पादन क्षमता निर्मिती (40 गिगावॅट रुफ-टॉप सौर ऊर्जेसह) करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. यासाठी 100 अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक निश्चित झाली. भारताने सौर प्रकल्पाच्या भागधारकांना जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 42 सौर उद्यानांची निर्मिती केली आहे.
भारताच्या सौर उत्पादन क्षमतेत आठपट वाढ नोंदवण्यात आली असून 26 मे 2014 रोजी देशाची सौर उत्पादन क्षमता 2,650 मेगावॅट होती. यानंतर, 31 जानेवारी 2018 रोजी ही क्षमता 20 गिगावॅट झाली होती. वर्ष 2015-16 दरम्यान देशाच्या सौर क्षमतेत 3 गिगावॅटची भर पडली तर 2016-17 दरम्यान या क्षमतेत 5 गिगावॅटने वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, वर्ष 2017-18 दरम्यान वाढीचे प्रमाण 10 गिगावॅट होते. यादरम्यान, सौरऊर्जानिर्मित विजेच्या किंमतीत 18 टक्क्यांची घट झाली. ही किंमत कोळशानिर्मित विजेच्या सरासरी किंमतीपेक्षा कमी आहे. सप्टेंबर 2019 अखेरीस, भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेने 82,580 मेगावॅटचा आकडा पार केला असून 31,150 मेगावॅट क्षमता स्थापनेच्या विविध टप्प्यांमध्ये आहे.
आर्थिक विकास आणि वीजेच्या मागणीत आलेल्या मंदीमुळे देशातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील तणाव अधिक वाढला असून या क्षेत्राची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर महिन्यात येत्या 2022 पर्यंत देशात जीवाश्म इंधनांना पर्यायी स्त्रोतांपासून 450 गिगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे वचन दिले होते. न्युयॉर्क येथे झालेल्या हवामान कृती शिखर परिषदेत त्यांनी यासंदर्भातील वक्तव्य केले होते. यावेळी मोदी यांनी त्यांच्या सरकारने यापुर्वी 2018 मध्ये निश्चित केलेल्या 175 गिगावॅट हरित ऊर्जा उद्दिष्टात दुपटीने वाढ केली. हवामान बदलांसारख्या गंभीर समस्येचे निराकारण करायचे असेल तर आपले सध्या सुरु असलेले प्रयत्न पुरेसे नाहीत, ही बाब आपण मान्य करायला हवी.
मात्र, नरेंद्र मोदी यांची अपेक्षा असलेल्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्राचा तोल जाऊ लागला आहे. सध्या भारताची हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 65 गिगावॅट आहे. येत्या डिसेंबर 2022 पर्यंत ही क्षमता 100 गिगावॅटच्या पार जाईल अशी अपेक्षा होती. हा आकडा नक्कीच सरकारने निश्चित केलेल्या 175 गिगावॅट लक्ष्यापेक्षा कमीच आणि 450 गिगावॅटपेक्षा बराच मागे आहे. मात्र, आता 2022 पर्यंतचा अपेक्षित अंदाज पुर्ण होईल असे वाटणे म्हणजे प्रचंड आशावाद आहे, असे वाटते. कोळशाच्या किंमतीत झालेली वाढ आणि देशांतर्गत बाजारातून नैसर्गिक वायूसा नाहीसा झाल्याने औष्णिक वीजेचे महत्त्व कमी झाले आणि प्रत्येकाने आपला मोर्चा हरित ऊर्जेकडे वळवला. यामुळे हरित ऊर्जा क्षेत्रात होणारी बहुतांश गुंतवणूक सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या सिलीकॉन पॅनल्समध्ये झाली. मात्र, गेल्या काही वर्षातील वेगवान घौडदौड आता मंदावली आहे आणि सौर/पवन ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
हेही वाचा : परदेशी तेलाच्या ज्वालेवर शिजतोय भारतीयांचा स्वयंपाक
जगभरातील देशांच्या तुलनेत भारतातील सौर ऊर्जानिर्मित विजेचे दर अत्यंत कमी आहेत. मात्र, राज्य सरकार हे दर अजून कमी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, विजेच्या किंमतींमधील ही भयानक घट काही वीज कंपन्यांसाठी नुकसानकारक ठरत आहेत. परिणामी, गुणवत्तेबाबत तडजोड केली जात आहे. वर्षभराचा अवधी लोटल्यानंतरही काही राज्य वीज वितरण कंपन्यांनी आपल्या वीज देयकाची रक्कम अदा केलेली नाही. आंध्र प्रदेशातील काही वीज उत्पादक कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारकडून या कंपन्यांना वेठीस धरले जात असून त्यांच्यासमोर दोन कटू पर्याय ठेवले जात आहेत: पुर्वीच्या सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे वीजेचे दर कमी करा किंवा थेट वीजेनिर्मिती थांबवा. या क्षेत्रात एकेकाळी स्थिर असणाऱ्या गुंतवणूकीचा ओघ थांबला आहे.
खासगी वीज उत्पादक कंपन्या (आयपीपी) क्षेत्रात आलेल्या मंदीविषयी सावधपणे बोलत आहेत. परंतु या परिस्थितीची चिन्हे सर्वत्र दिसून येत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान 64 गिगावॅट विजेचा लिलाव आयोजित केला होता. यापैकी 26 टक्क्यांसाठी अपेक्षित निविदा समोर आल्या नाहीत तर 10 टक्के निविदा रद्द झाल्या. प्रत्येक युनिटमागे केवळ 2.50 ते 2.80 रुपये देण्याची राज्यांची तयारी आहे. यामुळे, खासगी कंपन्यांना नफा वाढविण्यासाठी पुरेसा वाव राहत नाही आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या प्रकल्पांना मिळणारे प्रोत्साहन कमी होते. गेल्या चार महिन्यांमध्ये एकुण 11 पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा लिलाव झाला. यापैकी केवळ दोन लिलाव शंभर टक्के यशस्वी झाले आहेत. नजीकच्या भविष्यकाळात या क्षेत्रातील कोणत्याच समस्येचे निराकरण होण्याची चिन्हे नाहीत. परिणामी, निविदांबाबत अनिश्चितता राहू शकते. जे प्रकल्प सुरु झाले आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेगदेखील अतिशय मंदावला आहे.
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासह एकूण व्यापक स्तरावर उद्भवलेली आर्थिक मंदी अशीच कायम राहिली तर, देशातील ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या योजनांना याचा फटका बसणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन झाले नाही तर स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टाकडे फारसे लक्ष दिले जाणार नाही. हे उद्दिष्ट प्राधान्यक्रमात मागे पडणार आहे. याचे परिणाम विद्युतनिर्मिती क्षेत्रातील संकुचित हितसंबंधांच्या फार पलीकडचे असतील. सौर ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या देशांमध्ये सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या प्रकल्पांची स्थापना, उत्पादन आणि वीजनिर्मितीचा समांतर विकास झाला आहे. मात्र, भारताने थेट वीजनिर्मितीस सुरुवात केली आणि यामुळे उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांपासून आपल्याला काहीसा धोका आहे. हे अवलंबित्व आणखी वाढल्यास देशातील ऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनास विलंब होईल किंवा त्याची गती मंदावेल.
जर्मनीत सुमारे 46 टक्के वीजेची निर्मिती अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे केली जाते. चीनमध्येदेखील हे प्रमाण गेल्यावर्षी 26 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. विविध स्त्रोतांच्या वापर करुन ऊर्जेची गरज भागविल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास फायदा होताना दिसत आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात हाच बदल रुढ होणार असेल तर भारताला या बदलांचा उशीरा स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याची काय किंमत मोजावी लागेल? यासंदर्भात, आंध्र प्रदेशच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी जुलै महिन्यात एक वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की, सौर आणि पवनऊर्जेपासून विद्युत निर्मिती कंपन्यांना वीजेच्या दरात कपात करावी. अन्यथा, वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार रद्द केले जातील. देशात अक्षय ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या वीजेपैकी 9.6 टक्के वीज सरकारकडून खरेदी केली जाते. यावरुन, वीज उत्पादक कंपन्यांपुढील धोका लक्षात येईल.
हेही वाचा : देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कोळसा इंधन
याअगोदर गुजरातप्रमाणे आंध्र प्रदेशदेखील या क्षेत्राच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यात आघाडीवर होते. एका हैदराबाद येथील बड्या कंपनीला आपला पहिला प्रकल्प तेथे स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले होते. सुमारे सहा अब्ज डॉलरचे मूल्य असणाऱ्या कंपनीत अबु धाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी आणि सिंगापूर येथील जीआयसीची गुंतवणूक करण्यात आली होती. यानंतर अनेक खासगी वीज उत्पादक कंपन्यांनी आपले प्रकल्प उभारले. आंध्र प्रदेशच्या या निर्णयामुळे 5.2 गिगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेवर परिणाम होईल आणि 2,100 कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज बुडित निघण्याचा धोका निर्माण होईल, असे क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसीलने म्हटले आहे. या समस्येमुळे राज्य वीज वितरण कंपन्यांकडून बँकांना पैसे देण्यात उशीर होईल आणि सुमारे 10,600 कोटी रुपयांची कर्जे तातडीने बुडित निघण्याचा धोका निर्माण होईल, असाही अंदाज या संस्थेकडून वर्तवण्यात आला आहे. कराराचे नुतनीकरण न करण्याचे महत्त्व पटवून देण्यापेक्षा सरकारने याबाबत वाटाघाटी घडवून आणणे गरजेचे आहे. वीज क्षेत्रात निर्माण झालेल्या परिस्थितीस केंद्र सरकारदेखील कारणीभूत आहे. केंद्राच्या मोठ्या प्रमाणावरील बहुप्रियतेच्या धोरणामुळे राज्य वीजनिर्मिती मंडळांवर दिवाळखोरीची परिस्थिती ओढवली आहे.
राज्य सरकारसाठी मुख्य वादाचा मुद्दा असा की, राज्यांना 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक अक्षय ऊर्जानिर्मित वीजेची खरेदी करण्याचे ठरवून देण्यात आले होते. मात्र, वर्ष 2014-19 दरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या वीज खरेदी करारांमधील तरतुदी यापेक्षा जास्त होत्या. वर्ष 2017 मध्ये अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्प वाटपासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागवण्यास सुरुवात झाली. यापुर्वी राज्यांनी दर निश्चित करुन काही कंपन्यांना निमंत्रण दिले होते. हैदराबाद येथील कंपनीच्या प्रकल्पाकडून 5.74 रुपये प्रति किलोवॅट दराने वीजेची विक्री केली जाते. वर्तमान व्यवस्थेसाठी ही बाब संतापजनक आहे, कारण सौरऊर्जानिर्मित वीजेचे प्रचलित दर अवघे 2.44 रुपये प्रति किलोवॅट झाले आहेत. याशिवाय, राज्य वीज वितरण कंपन्यांची थकबाकी वाढत चालली असून हे संकट दूर होण्याची पुरेशी चिन्हे नाहीत. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणातर्फे सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2019 अखेरपर्यंत राज्य वीज वितरण कंपन्यांकडे अक्षय ऊर्जा कंपन्यांची तब्बल 9,735.62 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी, 6,500 कोटी रुपये थकबाकी केवळ तीन राज्यांची आहे - आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगण. आंध्रातील कंपन्यांनी गेल्या 13 महिन्यांमध्ये थकबाकी भरलेली नाही. राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या थकबाकीविषयी अनिश्चितता असूनदेखील आपण अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मिळवलेले यश वाखाणण्याजोगे आहे. मात्र, ऊर्जा क्षेत्राचे भविष्य राज्य वीज वितरण कंपन्यांवर अवलंबून आहे.
इतर राज्यांमध्येही अचानक आणि अनाकलनीय स्वरुपाचे धोरणात्मक बदल झाले आहेत. आंध्र प्रदेशकडून प्रेरणा घेत उत्तर प्रदेशनेदेखील जुन्या वीज दरांमध्ये वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. आंतरराज्यी प्रारेषण प्रणालीअंतर्गत प्रकल्प स्थापन करण्याचा केंद्रीय खरेदी संस्थेचा नियम आहे. मात्र, गुजरातने या नियम धुडकावून लावत गुजरातमध्ये केवळ राज्य वीज वितरण कंपन्यांना वीज पुरवणाऱ्या प्रकल्पांना राज्यातील जमिन वापरण्याची अनुमती देण्याचा नियम गेल्यावर्षी करण्यात आला. राजस्थानमध्येदेखील राज्याबाहेर विजेची विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांवर प्रति मेगावॅट अडीच ते पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सौर क्षेत्रात काही छुप्या जोखीम आहेत. सौर पॅनल्सची आयात केली जात असल्याने यात चलनात घसरण होण्याचा धोका असतो. परिणामी, पॅनल्सच्या किंमती बदलत राहतात. काही राज्यांमधील नियामक समस्या आणि डेट फायनान्सची उपलब्धता ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. आतापर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला खासगी इक्विटी गुंतवणूकीतून मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली. मात्र, खासगी इक्विटी गुंतवणूक आकर्षित करु शकणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी झाली आहे. मागील दोन वर्षात या क्षेत्रातील खासगी इक्विटी गुंतवणूकीचे प्रमाण अनुक्रमे 1.93 अब्ज डॉलर (2018) आणि 1.8 अब्ज डॉलर (2019) राहिले आहे.
हेही वाचा : झिंम्बॉब्वेतील निम्मी जनता सोसतेय उपासमारीचे चटके
ज्या प्रकल्पांद्वारे प्रति युनिट तीन रुपयांपेक्षा कमी दराने वीजेची विक्री केली जाते, अशा अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना स्टेट बँकेसारख्या बड्या बँकांनी कर्ज देणे बंद केले आहे. बहुतांश बँका अक्षय ऊर्जा क्षेत्रामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांविषयी अधिकृत भाष्य करण्याचे टाळत आहेत. आंध्र प्रदेशसारखी राज्ये करार रद्द करत आहेत आणि राज्य वीज वितरण कंपन्यांची परिस्थिती भीषण आहे. अशावेळी काही अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या खेळत्या भांडवलाच्या दबावाचा सामना करीत आहेत. आता कर्जांचे वितरण करताना आंध्र, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशातील प्रकल्पांना कर्जे देण्याची इच्छा दर्शवली जात नाही. या कंपन्यांवर दिवाळखोरीची परिस्थिती ओढवण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. वाढता धोका आणि नियामक अनिश्चिततेच्या पलीकडे जाऊन सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या दर्जाविषयीदेखील चिंता वाढत आहे. या अनेक प्रकल्पांमध्ये चीनहून स्वस्त दर्जाच्या पॅनल्सची खरेदी केली जात आहे. विविध राज्यांमध्ये सौर प्रकल्पांच्या कामगिरीची आकडेवारी पाहिली असता असे लक्षात आले आहे की, भारतीय कंपन्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सौर पॅनल्सचा दर्जा खालावण्याचे प्रमाण अपेक्षेहून अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सहसा, दर्जा खालावण्याचा वार्षिक दर 0.8 टक्के गृहित धरला जातो. म्हणजेच, सौर प्रकल्पाच्या स्थापनेपासून त्यातून होणारे उत्पादन दर वर्षाला सुमारे 0.8 टक्क्यांनी घटते. मात्र, आजकाल सुरुवातीच्या चार पाच वर्षांमध्येच दर्जा खालावण्याचा वार्षिक दर 2-3 टक्के असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आयआयटी बॉम्बे संस्थेतील तज्ज्ञांच्या समुहाने 2016 साली फोटोव्होल्टॅक पॅनल्सबाबत राष्ट्रीय स्तरावर सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षणात या पॅनल्सचा दर्जा आणि अवनती दरात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असल्याचे आढळून आले. सौर पीव्ही सेल्समध्ये दर्जाबाबत समस्या निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये फोटोव्होल्टॅक प्रकल्पांबाबत किंमत ठरवण्याची आक्रमक पद्धत आणि अंतिम मुदतीची पुर्तता ही आहेत, असा इशारा या अभ्यासातून देण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देत पॅनल्सची निवड आणि खरेदी करताना योग्य काळजी घेतली जावी, उत्पादकाचा संपुर्ण इतिहास तपासून पाहिला जावा आणि भारतात आयात होणाऱ्या पॅनल्सच्या दर्जाबाबत स्वतंत्र तपासणी करावी असेही या अभ्यासात सांगण्यात आले होते.
भारतीय कंपन्या आपल्या देशात प्रकल्प उभारताना फार कमी वेळेला टिअर-1 पॅनल उत्पादकांची निवड करतात. उत्कृष्ट दर्जाच्या उत्पादनात सात वर्षांच्या कालावधीनंतर 0.8 ते 0.9 टक्क्यांची अवनती होते. मात्र, भारतात या उत्पादनांचा फारसा वापर होत असल्याचे दिसत नाही. भारतातील खासगी वीज उत्पादक कंपन्या टिअर-2 किंवा हलक्या दर्जाच्या टिअर-1 चीन उत्पादकांकडून पॅनल्सची खरेदी करतात. या उत्पादकांकडून अमेरिकेत विक्री होणाऱ्या पॅनल्सची किंमत 30 सेन्टपर्यंत असते. याऊलट, भारतात विक्री होणाऱ्या पॅनल्सचे मूल्य मात्र केवळ 22 सेन्ट असते. म्हणजेच, याचा दर्जा वेगवेगळा असतो. भारतात आयात होणाऱ्या पॅनल्सच्या दर्जाबाबतचे नियम सर्वसमावेशक नाहीत. या पॅनल्समध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सिलिकॉनच्या शुद्धतेची कसलीही तपासणी कोणाकडूनही केली जात नाही. जर खासगी वीज उत्पादक कंपन्यांनी बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या उत्कृष्ट दर्जाचे पॅनल्सचा वापर केला, तर आता आपण पाहत आहोत अशा स्वस्त दरातील सौर विजेची निर्मिती करणे अशक्य आहे.
मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांतून वीज मागणीतील वाढीचा दर अपेक्षेच्या तुलनेत मंदावला आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील बहुतांश तणावाचे कारण हेच आहे. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान देशभरातील विजेची मागणी 4.4 टक्क्यांवर आली आहे. वर्षभरापुर्वी हे प्रमाण 6 टक्के होते. जर अर्थव्यवस्थेची वाढ झपाट्याने होत असती आणि विजेच्या मागणीतील वाढ झाली असती तर यापैकी कोणत्याच समस्या उद्भवणार नाहीत. राज्य विज वितरण कंपन्यांना महागड्या विजेची खरेदी करावी लागत असून राजकीय दबावामुळे ग्राहक शुल्कात वाढ करण्यापासून रोखत आहे. जर आणखी विजेची मागणी होत नसेल तर, याचा परिणाम म्हणून देयक चक्रांना विलंब होत असून राज्य आणि वीज उत्पादकांमधील संघर्ष वाढीस लागत आहे. जोपर्यंत आर्थिक वाढीला वेग येणार तोपर्यंत परिस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही. देशात सौर पॅनल्सच्या उत्पादनाचा भक्कम पाया रचणे गरजेचे आहे. यामुळे आयातीवर असलेले अवलंबित्व कमी होईल. सध्या आयात करण्याचे प्रमाण 90 टक्के आहे. आयातीसाठी पैसा खर्च करुन आपण मौल्यवान परकीय चलन गमावत असून परकीय चलन कमावण्याची संधी सोडून देत आहोत. स्थानिक देशांतर्गत उत्पादकांना योग्य वातावरण उपलब्ध करुन दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान वाचू शकते.
या क्षेत्राची मजबूत वाढ कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी काही धोरणात्मक आणि अंमलबजावणीच्या स्तरावरील अडचणींचादेखील सामना करणे गरजेचे आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करु पाहणाऱ्या उदयोन्मुख औद्योगिक क्षेत्रासाठी तात्कालिक आणि अकस्मात धोरणात्मक बदलांपेक्षा काहीही धोकादायक असू शकत नाही. गुंतवणूकदारांचे हित जोपासण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया आणि वीज खरेदी करारांचे पावित्र्य राखणे आवश्यक आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून राज्य वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज उत्पादक कंपन्यांना पैसे देण्यास उशीर होत असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. ही समस्या राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या खालावलेल्या आर्थिक आरोग्याशी संबंधित आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचे कामकाज लहान मार्जिन आणि थोडक्या भांडवलावर अवलंबून असते. या समस्या आणखी चिघळत राहिल्यास या कंपन्यांना टिकाव धरणे अवघड जाईल.
हेही वाचा : नागरी हक्कांना संरक्षण
