नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 13 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दिल्ली-हरयाणा सीमेवरील सिंघू बॉर्डर आणि टिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारची पाठ थोपटली, तर विरोधकांवर टीका केली. गेल्या 5 डिसेंबरपर्यंत 33 लाख शेतकऱ्यांनी भारत सरकारला धान्य विकले आहे. एमएसपीबाबत विरोधकांनी अफवा पसरवल्या. मात्र, त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. एमएसपीअंतर्गत विकण्यात आलेले 336 लाख मेट्रिक टन धान्य सरकारने खरेदी केले आहे. याचा फायदा पंजाबमधील 60 टक्के शेतकऱ्यांना झाला आहे, असे स्मृती इराणी यांनी सांगितले.
राजकीय लाभ उचलण्यासाठी विरोधक चुकीचे मार्ग अवलंबत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी हटवण्याबाबत म्हटलं होतं. मात्र, मोदी सरकारने असे काही होऊ दिले नाही. राहुल गांधींना जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी आपल्या मर्जीचा मालक आहे, असे म्हटलं. तसेच त्यांनी एमएसपी व्यवस्था कायम राहणार असल्याचेही सांगितले होते. एमएसपी व्यवस्थेबाबत विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे मोदीही म्हणाले होते.
अद्याप तोडगा नाही -