पंतप्रधान बँकॉकमध्ये; आरसीईपीसाठी आसियानची नजर भारताकडे

पंतप्रधान मोदी आसिआन शिखर परिषदेसाठी बँकॉकमध्ये सर्वोच्च नेत्यांबरोबर द्विपक्षीय बैठका करत आहेत.

पंतप्रधान मोदी आसिआन शिखर परिषदेसाठी बँकॉकमध्ये सर्वोच्च नेत्यांबरोबर द्विपक्षीय बैठका करत आहेत. तर भारत आणि भागधारक देशांचे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी) मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी रात्री जागून काढत आहेत.

साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टमध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार, भारताकडून नव्याने मागणी झाल्यानुसार अधिकारी पडद्याआड राहून झालेली आतापर्यंत झालेली प्रगती वाया जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आरसीईपीमध्ये प्रस्तावित एफटीएने (मुक्त व्यापार करार) एकदा आकार घेतला की, ज्यात आसियानचे दहा देश आणि एफटीएचे सहा भागीदार ज्यात भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्युझीलंड यांचा समावेश आहे. सर्वात मोठा प्रादेशिक व्यापार गट होणार आहे. आर्थिक परिवर्तन घडवणारा सिद्ध होऊ शकतो.

आरसीईपीमध्ये सहभागी असलेले १६ देशांचा जीडीपी जागतिक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या(जीडीपी) एक तृतीयांश असेल आणि जगाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचा आणि ट्रिलिअन डॉलर व्यापाराचा समावेश त्यात असेल. दक्षिण आशियाई नेत्यांसमवेत बैठकीत सुरुवात करताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि आसियान देश यांच्यातील सध्याच्या व्यापार करारांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज अधोरेखित केली होती.

मोदी म्हणाले की, ``आमच्यातील आर्थिक संबंध आणखी मजबूत होण्यास यामुळे मदत तर होणारच आहे. पण आमचा व्यापार अधिक संतुलित होणार आहे.’’ आसियान आणि भारत यांची एकत्रित बाजारपेठ २ अब्ज लोकांची मिळून बनलेली आहे. जीडीपी ५.५ ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलर इतका आहे. आज सोमवारी भारत परिषदेत उपस्थित असताना किमान एक तात्पुरता करार जाहीर करण्यात आलेला पाहण्यास दक्षिण आशियाई देश उत्सुक आहेत.

दरम्यान, रविवारी आसियानच्या औपचारिक उद्घाटन समारंभात थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुथ चानओचोआ यांनी व्यापारी करार अंतिम करण्याच्या गरजेवर जोर दिला.``आर्थिक वाढ आणि व्यापार आणि गुंतवणूक यांना उत्तेजन देण्यासाठी या वर्षात आरसीईपीवरील चर्चा संपवण्यासाठी आपण सातत्याने काम सुरू ठेवले पाहिजे’’, असे थाई पंतप्रधान म्हणाले.

जपान, चीनी आणि थाई माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, चीनी उत्पादनानी बाजारपेठ भरून वाहतील, या भीतीने भारताने देशातील उद्योगाची चिंता आणि कृषी उद्योग आंदोलने या कराराला यामुळे रोखून धरले आहे. कराराबाबत अंतिम निर्णय न होताच नेत्यांच्या शिखर परिषदेत संयुक्त निवेदन सोमवारी जारी होण्याची शक्यता आहे.

लेखक - स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली