महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

हाथरसप्रकरणी एसआयटी म्हणजे योगी सरकारचा 'पोपट', काँग्रेसचा हल्लाबोल - उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

हाथरसप्रकरणावरून काँग्रेसेने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केली. चौकशीसाठी स्थापलेले एसआयटी हे योगी सरकारचे पोपट असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे हाथरसप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

सुष्मिता देव
सुष्मिता देव

By

Published : Oct 5, 2020, 4:49 PM IST

नवी दिल्ली -हाथरस येथील सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण आहे. याप्रकरणी काँग्रेसेने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केली. हाथरसप्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापलेले एसआयटी हे योगी सरकारचे पोपट असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सरकारने हाथरस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला आदेश दिले आहेत. मात्र, सीबीआय घटनास्थळी जाऊन चौकशी करत नाहीये, असे महिला काँग्रेसच्या नेत्या सुष्मिता देव म्हणाल्या.

काँग्रेसच्या नेत्या सुष्मिता देव

एसआयटीची स्थापना बलात्कार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केली आहे. मात्र, एसआयटी त्यावर काहीच बोलत नसून सरकारला बदनाम करण्यासाठी कोणता गट काय करत आहे, यावर बोलत आहे. एसआयटी मुख्यमंत्र्याच्या ताटाखालचं मांजर आहे. ज्याप्रकारे सीबीआय आहे. अशा एसआयटीवरही एका एसआयटीची स्थापना करण्याची गरज आहे. यामुळेच प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधींनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. एसआयटीतील अधिकारी हे योगी सरकारचे पोपट आहेत, हे स्पष्ट आहे, असे महिला काँग्रेसच्या नेत्या सुष्मिता देव म्हणाल्या.

तथापि, हाथरसप्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीबीआयला आदेश देण्यात आले आहेत. तर उत्तर प्रदेश प्रशासनाने स्थापलेल्या एसआयटीने आतापर्यंत दोनदा पीडित कुटुंबाचा जबाब नोंदवला आहे. आयपीएस अधिकारी भगवान स्वरूप यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची चौकशी सुरु आहे. संथगतीने एसआयटीचे काम सुरू असल्याने तपासावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच हाथरस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीडित कुटुंबासोबत अत्यंत वाईट वर्तन केल्याने, त्यांच्या निलंबनाची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

दरम्यान, हाथरस प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली आहे. हाथरसचे एसपी, डीएसपी आणि इन्स्पेक्टरसह इतर काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details