नवी दिल्ली - काँग्रेसने बाबरी खटला (Babri Verdict) प्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा निर्णय मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे, की संविधान, सामाजिक सद्भावना व बंधुभावामध्ये विश्वास ठेवणारा प्रत्येक व्यक्ती आशा करतो की, या "तर्कविरहीत निर्णया" विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार व केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील.
काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकारांना सांगितले, की बाबरी मशीद प्रकरणातील सर्व दोषींना निर्दोष ठरविण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय व संविधानातील तत्वांच्या विरुद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते, की बाबरी मशीद पाडणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. परंतु विशेष न्यायालयाने सर्व दोषींना निर्दोष ठरवले आहे.
काँग्रेसने म्हटले, की देशातील सर्व जनता जाणते की, भाजप-आरएसएसच्या नेत्यांनी त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी देशात सामाजिक हिंसा भटकावण्याचे षडयंत्र रचले होते. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना त्यावेळीही खोटे पुरावे व साक्ष्य गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचे काम केले गेले, पंरतु न्यायालयाने मशीद पाडणे हा गुन्हा असल्याचे म्हटले होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला
काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी लखनौ विशेष न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विपरीत व देशातील सामाजिक वातावरण बिघडवणारे असल्याचे म्हटले आहे.
६डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्याच्या खटल्याचा सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी निकाल देत सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी आपल्या निकालात म्हटले, की बाबरी मशीद पाडण्याची घटना पूर्व नियोजित नव्हती. ती एक आकस्मित झालेली घटना होती. आरोपींविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नाही. तसेच आरोपींनी उन्मादी जमावाला रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.
