हैदराबाद - 2014 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात सुमारे 2 हजार कोटी रुपये होती. मात्र, मागील केवळ 2 वर्षात आपण 17 हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे निर्यात केली आहेत. तर, येत्या 5 वर्षात 35 हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये लखनऊ येथे संरक्षण प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना म्हटले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पावले उचलली असून संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी अनेक तरतुदी सुरू केल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाने नुकतीच एक व्हर्च्युअल परिषद घेतली. या परिषदेत 75 हून अधिक देशांतील 200 राजदूत सहभागी झाले होते. संरक्षण उपकरणे बनविण्यासाठी लागणारी सुमारे 70 टक्के उच्च दर्जाची यंत्रसामुग्री रशिया, जपान, इस्राईल आणि अमेरिकेतून आयात करण्यात येते. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी संरक्षण क्षेत्रात सुधारणांची घोषणा केली. ज्यामुळे सुटे भाग, घटक आणि उपप्रणालींचे देशांतर्गत उत्पादन शक्य होईल. 2014 पर्यंत, औद्योगिक धोरण आणि जाहिरात विभागाने 210 परवाने इश्यू केले होते. मागील 5 वर्षात ही संख्या वाढून 460 वर पोहचली आहे.
शस्त्रास्त्र आयातीत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेला भारत निर्यातदारांच्या यादीत मात्र 23 व्या क्रमांकावर आहे. ही लाजिरवाणी परिस्थिती बदलण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाने डिफेन्स प्रोडक्शन अँड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 मसुदा जाहीर केला आहे. कोरोना महामारीनंतर मेक इन इंडिया उपक्रमाला पुन्हा चालना देणे आवश्यक आहे. लष्करी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी उच्च गुणवत्तेच्या संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीवर केंद्राने विशेष भर दिला पाहिजे.