श्रीनगर -जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंटची नेता आणि जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थी संघटनेची माजी उपाध्यक्ष शेहला रशीदविरोधात गेल्या आठवड्यातच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. ट्विटरवर काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत खोटे मेसेज पसरवण्याच्या आरोपाखाली हा गुन्हा दाखल झाला. याप्रकरणी सोमवारी दिल्लीच्या न्यायालयाने शेहला रशीदला अटकेपासून अंतिरम संरक्षण दिले आहे. यामुळे शेहलाला दिलासा मिळाला आहे.
पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन यांनी शेहलाला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. या प्रकरणात सविस्तर चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती जैन यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी ५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. तोवर शेहलाला अटक होऊ नये, असे ते म्हणाले. त्यांनी शेहला यांना चौकशीला उपस्थित राहण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा - जेएनयूची माजी विद्यार्थी नेता शेहला राशीदविरोधात एफआयआर
शेहला हिने सैन्य दलांवर आगपाखड केली होती. 'लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी कोणतेही अधिकार नसल्याचे म्हणत आहेत. त्यांना अधिकारशून्य करण्यात आले आहे. सर्व काही निमलष्करी दलांच्या हातात गेले आहे. सीआरपीएफमधील एकाची तक्रार केल्यानंतर पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. ठाणे अधिकारी दहशतीखाली आहेत. त्यांच्याकडे सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हर्सही नाहीत,' अशा आशयाची ट्विटस शेहलाने केली होती.