नवी दिल्ली - देशातील राजकीय आणि सामाजिकष्ट्या अतिशय संवेदनशील महत्त्वपूर्ण अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणाची सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. दसऱ्याच्या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली होती. मात्र, सोमवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या दिर्घकाळ लांबलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सुनावणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अनुज झा यांनी अयोध्येत कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा -...नाहीतर तुमचे तुकडे-तुकडे होतील, राजनाथ सिंहांचा पाकिस्तानला सल्ला
अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला या तीन पक्षकारांमध्ये समान विभागली जावी, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली 3 दिवाणी दाव्यांमध्ये दिला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात १४ अपील दाखल करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा -पाकिस्तानचे ड्रोन पकडण्यासाठी संघटित योजना आवश्यक - माजी डीजीपी सिंह
सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्तीधनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्तीअशोक भूषण व न्यायमूर्तीएस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचाही समावेश असलेल्या घटनापीठाने या प्रकरणात दीर्घ युक्तिवादाच्या अंतिम टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वीच या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -पंतप्रधान मोदींचे इन्स्टाग्रामवर ३० दशलक्ष फॉलोअर्स; बनले जगातील सर्वांत लोकप्रिय नेते
सोमवारी होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे. तसेच दिवाळीचा सण काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे काही अनुचित घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने कलम 144 लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 10 डिसेंबर पर्यंत आयोध्येत कलम 144 लागू असेल.
