नजरकैदेत असताना अनुच्छेद ३७० चा विषयच डोक्यात, सुटकनेनंतर मेहबूबा मुफ्तींची पहिली प्रतिक्रिया

काश्मीरची स्वायत्तता रद्द केल्यानंरन तब्बल १४ महिन्यानंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची नरजरकैदेतून सुटका झाली आहे. सुटका झाल्यानंतर त्यांना पहिली प्रतिक्रिया दिली. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि लोकशाही विरोधी होता. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी काश्मिरी जनता मिळून लढा देईल, असे त्या म्हणाल्या.

श्रीनगर - काश्मीरची स्वायत्तता रद्द केल्यानंतर तब्बल १४ महिन्यानंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची नरजरकैदेतून सुटका झाली आहे. सुटका झाल्यानंतर त्यांना पहिली प्रतिक्रिया दिली. नजरकैदेत असताना अनुच्छेद ३७० चा विषयच डोक्यात घोळत होता. राज्याचा विशेष दर्जा पुन्हा मिळविण्यासाठी लढा देणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

मेहबूबा मुफ्ती यांनी एक ऑडिओ संदेश जारी केला आहे. 'काळ्या दिवशी घेतलेल्या काळ्या निर्णयाचा नजरकैदेत असताना माझ्या मनावर परिणाम झाला. अनेक काश्मिरींच्या भावना माझ्यासारख्याच असतील. त्या दिवशी (५ऑगस्ट २०१९) आमच्यावर टाकलेला दरोडा आणि मानहाणी कोणीही विसरणार नाही', असे त्या म्हणाल्या.

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि लोकशाही विरोधी होता. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी काश्मिरी जनता मिळून लढा देईल. हे काम सोप असणार नाही. मात्र, निर्धाराने आम्ही प्रयत्न करू, असे मुफ्ती म्हणाल्या.

मुफ्ती यांना मागील वर्षी पाच ऑगस्टपासून त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. या दिवशी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 रद्द करण्यात आले होते. यानंतर शेकडो लोकांना सुरक्षेच्या कारणास्तव ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यात विविध नेत्यांचाही समावेश होता.

मुफ्ती यांच्या नजर कैदेची मुदत येत्या पाच ऑगस्ट २०२० ला संपत होती. ही मुदत आणखी तीन महिन्यांनी ३१ जुलै २०२० ला आदेश काढून वाढविण्यात आली होती.

गृह खात्याने जारी केलेल्या आदेशानुसार मुफ्ती यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान ‘फेअरव्ह्यू बंगलो’ येथे आणखी तीन महिने नजर कैदेत राहावे लागणार होते. त्यांना तुरुंगाऐवजी घरीच नजर कैदेत ठेवण्याची सवलत (subsidiary jail) देण्यात आली होती.

'कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या संस्थांनी मुफ्ती यांच्या नजरकैदेत तीन महिन्यांची वाढ करण्याचे सुचवले होते. सध्याची परिस्थिती पाहता ही बाब आवश्यक समजण्यात येत आहे,' असे गृह खात्याच्या आदेशात म्हटले होते.

मागील वर्षी पाच ऑगस्टला नजर कैदेत किंवा अटकेत ठेवण्यात आलेल्या बहुतेक मुख्य प्रवाहातील नेत्यांची सुटका झाली आहे. यात फारुक अब्दुल्ला आणि त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे.