नवी दिल्ली - लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना होणार्‍या त्रासाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.
परप्रांतीय कामगारांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारना नोटीस - supreme court on migrant labourers
लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना होणार्‍या त्रासाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.
परप्रांतीय कामगारांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केले. यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी मजूर आणि कामगार अडकले होते. आता दोन महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने यासंदर्भात नोटीस जाहीर केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांचा समावेश आहे. त्यांनी केंद्र, राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना तातडीचा विचार करून या प्रकरणावर उत्तर देण्याबाबात नोटीस बजावली आहे. (सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात..)