राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत मराठा समाजाला आरक्षण नाहीच

आरक्षण द्यायचे असल्यास मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाने वैद्यकीय आस्थापणातील जागा वाढवाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याशिवाय या विद्यार्थ्यांना आरक्षण द्यायचे असल्यास वैद्यकीय आस्थापणांच्या जागा वाढविण्याचा सल्लाही न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय नागपूर खंडपीठासह सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावत, असे आरक्षण देता येणार नासल्याचे म्हटले आहे. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानावर तब्बल १५ दिवस आंदोलन केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.

या अध्यादेशाला विरोध होऊ नये, यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल केले होते. मात्र, या निर्णयावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायलयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या जागांमध्ये यावर्षी संबंधित आरक्षण देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षण द्यायचे असल्यास मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाने वैद्यकीय आस्थापणातील जागा वाढवाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.