नवी दिल्ली -झुंडबळी सारखे होणारे गुन्हे थांबवण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशानुसार काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग आणि राज्यांना बजावली आहे.
देशभरात झुंडबळीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या प्रकारच्या घटना थांबवण्यासाठी गेल्या वर्षी 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे, भडक भाषणे किंवा वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आणि असे खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावे, अशा सूचना केल्या होत्या.