नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजूरांच्या प्रश्नी निर्णय पुढील मंगळवारपर्यंत(9 जून) राखून ठेवला आहे. दरम्यान, मजूरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना 15 दिवसांची मुदत वाढून दिली आहे.
स्थलांतरित मजूर प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयचा निर्णय राखीव; केंद्र आणि राज्यांना 15 दिवसांची मुदत
आत्तापर्यंत 1 कोटी स्थलांतरीत मजूरांना त्यांच्या घरी पोहचविण्यात आले आहे. त्यातील अनेक रेल्वे या उत्तरप्रदेश आणि बिहारासाठी सोडण्यात आल्या - तुषार मेहता
सर्वोच्च न्यायालय
जून 3 पर्यंत 4 हजार 200 श्रमिक विशेष गाड्यांनी मजूरांना मूळ गावी सोडविण्यात आले, असे सरकारी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती अशोक भुषण, एस. के कौल आणि एम आर शाहा यांच्या न्यायपीठासमोर सांगितले. आत्तापर्यंत 1 कोटी स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यात आले आहे. त्यातील अनेक रेल्वे या उत्तर प्रदेश आणि बिहारसाठी सोडण्यात आल्या, असे मेहता म्हणाले.
स्थलांतरित मजूर प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सु मोटो’ म्हणजेच स्वत: होऊन या प्रकरणात लक्ष घातले. त्यानंतर आज यावर सुनावणी झाली. गावी जाणाऱ्या मजूरांकडून रेल्वे आणि बसचे भाडे घेऊ नये, तसेच अडकलेल्या मजूरांना सरकारांनी स्वखर्चाने अन्न पुरवावे, असा निर्णय 28 मे ला दिला आहे.