नवी दिल्ली - लॉकडाऊन काळात कंपनी बंद असली तरी कर्मचाऱयांना पूर्ण वेतन देण्याच्या सरकारी आदेशाविरोधात राजस्थानमधली एका कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील उत्तरादाखल न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण वेतनाची सक्ती नको, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला नोटीस
लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱयांना पूर्ण वेतन देण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 29 मार्चला दिला होता. या आदेशाविरोधात राजस्थानमधली एका कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील उत्तरादाखल न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
SC issues notice to Centre over PIL seeking exemption from wages payment
लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱयांना पूर्ण वेतन देण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 29 मार्चला दिला होता. हा आदेश घटनाबाह्य आणि बेकायदा असून सरकारला असा आदेश देता येत नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाकडून करण्यात आला. राजस्थानस्थीत टेकनोमीन कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या कंपनीने याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. गृहमंत्रालयाच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 मे ला होणार आहे.