उत्तर प्रदेश, बिहारमधील 187 विठबिगारांची सुटका करण्यास प्रशासनाची दिरंगाई, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

187 वेठबिगारी करणारे बिहारमधील रोहतास आणि उत्तरप्रदेशातील संभळ जिल्ह्यामध्ये अडकून पडले होते. त्यांची सुटका करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्याचा ठपका याचिकेतून ठेवण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली -उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यात विटभट्टीवर वेठबिगारीवर ठेवलेल्या कामगारांची सुटका करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्याच्या जिल्हा प्रशासनाला नोटीस पाठवली आहे. 187 वेठबिगारी करणारे बिहारमधील रोहतास आणि उत्तर प्रदेशातील संभळ जिल्ह्यामध्ये अडकून पडले होते. त्यांची सुटका करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्याचा ठपका याचिकेतून ठेवण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. झायद हुसैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, संभळ आणि रोहतास जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी मजूरांची सुटका करण्यात अकार्यक्षमता दाखविली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 11 मे ला सुटका करण्याचे आदेश दिले असतानाही विटभट्टीवरील वेठबिगारींची सुटका करण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

या न्यायपीठामध्ये न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि एस. रविंद्र भट यांचा समावेश आहे. या विठबिगारी मजूरांची सुटका करण्यासाठी काय पावले उचलली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायपीठाने दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याप्रकरणी 9 जूनला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.