नवी दिल्ली - जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 'कलम ३७०' हे केंद्र सरकारने हटवले होते. या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर १४ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांनी कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात असलेल्या याचिकांवरील प्रति-प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याची केंद्र आणि जम्मू काश्मीर प्रशासनाला परवानगी दिली होती. तसेच, हे प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी देऊ नये, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
कलम ३७० : मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर होणार १४ नोव्हेंबरला सुनावणी - constitutional validity of Article 370
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, त्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकांवर १४ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
कलम ३७०
हेही वाचा : जयशंकरजी पंतप्रधान मोदींनाही मुत्सद्देगिरी शिकवा, राहुल गांधीचा मोदींना टोला
कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता तपासण्याची मागणी करणाऱ्या नव्या याचिका दाखल करण्यासाठी अॅपेक्स न्यायालयाने प्रतिबंध केला होता. केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने चार आठवड्यांत दाखल केलेल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्याचा कालावधी मिळेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनालादेखील त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय आम्ही या याचिकांवर निर्णय घेऊ शकत नाही, असे एस. के. कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत या न्यायाधीशांनी सांगितले.
हेही वाचा : चोवीस तासांच्या आत पाकिस्तानकडून दोनदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, एक जवान जखमी