एमसीआयने वैद्यकीय कोर्सबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

एमसीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन, न्यायाधीश नवीन सिन्हा आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठा पुढे सुनावणी झाली. 25 मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे एमबीबीएस आणि इतर डीग्री अभ्यासक्रम पूर्ण झाले नसल्याने यासंबंधी वेळ वाढवून मिळण्याची मागणी एमसीआयने केली होती.

नवी दिल्ली -जवळपास दोन ते अडीच महिन्यांपासून लॉकडाउन असल्यामुळे वैद्यकीय आणि इतर सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांच्या कामकाजावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे ठरवून दिलेल्या वेळेमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी, मुल्यमापन, विद्यार्थी समुपदेशन आणि नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परवानगीचे कामकाज करता ठप्प होते. त्यामुळे ‘मेडीकल काउंन्सिल ऑफ इंडिया'ने (एमसीआय) सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुदत वाढीबाबत याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली आणि एमसीआयला वेळ वाढून देण्यात आला आहे.

एमसीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन, न्यायाधीश नवीन सिन्हा आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठा पुढे सुनावणी झाली. 25 मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे एमबीबीएस आणि इतर डीग्री अभ्यासक्रम पूर्ण झाले नसल्याने यासंबंधी वेळ वाढवून मिळण्याची मागणी एमसीआयने केली होती.

न्यायालयाचा निकाल -

एमबीबीएससाठी लेटर ऑफ परमिशनची (एलओपी) मुदत 31 मे ऐवजी आता 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. तसेच काही विशेष कोर्ससाठी 15 जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्यूत्तर पदवीच्या कोर्सच्या प्रवेशासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत वाढ करण्यात आली आहे.