तिरुवनंतपुरम -केरळमधील शबरीमला येथील अय्यप्पांच्या मंदिराचे दरवाजे दोन महिने चालणाऱ्या तीर्थयात्रा मंडला-मकरविलक्कूसाठी शनिवारी कडक सुरक्षा व्यवस्थेत उघडण्यात आले. मंदिराचे के तंत्री (मुख्य पुरोहित) कंडरारू महेश मोहनरारू यांनी सकाळी पाच वाजता मंदिराच्या गाभाऱ्याचे दरवाजे उघडले आणि पूजन केले. पहिल्याच दिवशी अय्यप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी आलेल्या 10 से 50 वयोगटातील 10 महिलांना पोलिसांनी दर्शन घेऊ न देताच परत पाठविले.
केरळच्या पथनमथिट्टा जिल्ह्यात पश्चिम घाटातील आरक्षित वन क्षेत्रामध्ये हे मंदिर आहे. केरळ, तामीळनाडू आणि इतर शेजारी राज्यांमधील शेकडो भाविक येथे दर्शनासाठी पोहोचले आहेत. यादरम्यान मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या 10 से 50 वयोगटातील 10 महिला भाविकांना पोलिसांनी पम्बा येथूनच परत पाठवले. या महिला आंध्र प्रदेशातून आलेल्या होत्या. या वयोगटातील ज्या महिला मंदिरात प्रवेश करू इच्छितात, त्यांना न्यायालयाचा आदेश घेऊ येण्यास केरळ सरकारने सांगितले आहे.
तंत्रींनी पाद्य पूजा केल्यानंतर भाविकांना दुपारी दोननंतर डोंगरावर चढण्याची परवानगी देण्यात आली. नवे तंत्री ए. के. सुधीर नम्बूदिरी (शबरीमला) आणि एम. एस. परमेश्वरन नम्बूदिरी (मलिकापुरम) यांनी यानंतर पूजनाची जबाबदारी घेतली.
मागील वर्षी 28 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिल्यानंतर राज्यातील डाव्या सरकारने या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलल्यानंतर उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती.
देवस्वाओम मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन यांनी शबरीमला हे कार्यकर्त्यांसाठी आंदोलन करण्याची जागा नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी मंदिरात येणाऱ्या महिलांना सरकार प्रोत्साहन देणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, 10 से 50 वयोगटातील ज्या महिला शबरीमला मंदिरात येऊन दर्शन घेऊ इच्छितात, त्यांना न्यायालयाचा आदेश घेऊन येण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, या वर्षी न्यायालयात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर उजव्या संघटनांकडून पुनरावलोकन याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने या याचिका सात न्यायाधीशांच्या बृहत् पीठाकडे पाठवल्या आहेत. मात्र, सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. सरकारनेही या विषयावर सावधगिरीचे धोरण अवलंबले आहे.
वेगवेगळ्या धर्मांच्या नावाखाली निर्माण झालेल्या अशा प्रकारच्या समस्यांची एकत्रच सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. यामध्ये शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांचा प्रवेश, मशिदींमध्ये महिलांचा प्रवेश, मुस्लीम समाजातील दाऊदी बोहरा समाजातील female genital mutilation ही धार्मिकतेच्या नावाखाली चालणारी अघोरी, अमानवी प्रथा यांच्यासंदर्भातील सुनावणी एकाच वेळी होणार आहे.
