केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा नदीजोड प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यासाठी विशेष मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जल प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे. यापूर्वी, नदीजोड प्रकल्पात निधीचे गुणोत्तर ६०:४० होते. याअंतर्गत ६० टक्के निधी केंद्राकडून तर उर्वरित ४० टक्के राज्य सरकारकडून देण्याची तरतूद होती. आता निधीचे गुणोत्तर ९०: १० असे करण्यात येणार आहे. हे केवळ आंतरराज्य प्रकल्पांना लागू होणार नसून एकाच राज्यात दोन नद्यांच्या जोडणीतही लागू असेल. या क्षेत्रात स्वतंत्र मंडळाची स्थापना केल्यास आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था आणि बँकांकडून निधीचा ओघ सोपा होईल, असे स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय जल विकास संस्था (एनडब्लूडीए) नदीजोड प्रकल्पांसंदर्भातील व्यवस्थापन करीत आहे. या संस्थेमार्फत तज्ज्ञांची विशेष समिती स्थापन करणे, सर्वसमावेश प्रकल्प अहवालाची निर्मिती, राज्यांबरोबर सल्लामसलत करणे आणि आवश्यक मंजुरी मिळवणे अशा प्रकल्पांच्या विविध बाजूंवर नियंत्रण ठेवले जाते. कामाचा भार आणि निधी उभारणीचे महत्त्व लक्षात घेता, जल शक्ती मंत्रालयाने राष्ट्रीय नदीजोड मंडळ (एनआयआरए) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये यासंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा जल शक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला होता. विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही बदलांसह अंतिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे आणि एकदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली की कृती करण्यात येईल.