न्यायमूर्ती पी. सी. घोष होऊ शकतात भारताचे पहिले लोकपाल

पंतप्रधाननांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या निवड समितीची बैठक शुक्रवारी झाली होती. यामध्ये लोकपाल, त्यांचे चार न्यायिक आणि चार बिगर-न्यायिक अशा एकूण ८ सदस्यांची निवड केली आहे. ही निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. सी. घोष भारताचे पहिले लोकपाल होऊ शकतात. लोकपाल निवड समितीने लोकपाल अध्यक्ष आणि आठ सदस्यांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट केली आहेत. समिती ने लोकपाल अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती पी. सी. घोष यांची निवड केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे. लवकरच ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या निवड समितीची बैठक शुक्रवारी झाली होती. यामध्ये लोकपाल, त्यांचे चार न्यायिक आणि चार बिगर-न्यायिक अशा एकूण ८ सदस्यांची निवड केली आहे. ही निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लोकपालतच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. सी. घोष यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. मात्र, या समितीमध्ये काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाग घेतला नव्हता. त्यांनी सरकारला पत्र लिहून या समितीत सहभागी होत नसल्याचे कळवले होते.

न्यायमूर्ती घोष यांचे नाव पिनाकी चंद्र घोष असून त्यांचा जन्म १९५२ मध्ये झाला होता. ते न्यायमूर्ती शंभू चंद्र घोष यांचे पुत्र आहेत. १९९७ मध्ये ते कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनले. डिसेंबर २०१२ मध्ये ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. ८ मार्च २०१३ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. २७ मे २०१७ ला ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झाले. न्यायमूर्ती घोष यांनी त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.