पाकिस्तानची पाठराखण करणाऱ्या तुर्कीसोबतचे भारताचे संबंध ताणले

ऑक्टोबर 2019 मध्ये मोदींनी आपला तुर्की दौरा रद्द केला. तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढत चाललेले संरक्षण संबंध लक्षात घेता भारताने तुर्कीची संरक्षण निर्यात कमी केली आणि तुर्कीकडून आयात कमी केली. याशिवाय, भारताने आर्मेनियासोबतचे संबंध वाढवले. आर्मेनियासोबत भारताने 40 दशलक्ष डॉलर्सचा संरक्षण करार केला. या करारानुसार भारत चार शस्त्रे शोधणाऱ्या रडारांचा आर्मेनियाला पुरवठा करणार आहे.

तुर्की आणि भारतादरम्यानचे संबंध बऱ्याच काळापासून ताणले गेले आहेत. तुर्कीने वारंवार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला समर्थन दिले आहे. तसेच, अनेक कारवायांपासून पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर भूमिका घेतली आहे. काही महिन्यांपूर्वी तुर्कीने भारताला लक्ष्य करीत यूट्यूबवर जम्मू-काश्मीरवर 3 मिनिटांचा 15 सेकंदाचा व्हिडिओ जारी केला. 11 जून 2020 ला हा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाला होता. दररोज बदलणाऱ्या जागतिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि तुर्कीदरम्यानच्या संबंधांवर एक नजर...

तुर्कीची भारतविरोधी विधाने

भारताने आर्टिकल 370 हटवल्यानंतर - भारताच्या संसदेने 5 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 हटवले. याच्या दुसऱ्या दिवशी, ६ ऑगस्टला तुर्कीच्या विदेश मंत्रालयाने या वर चिंता व्यक्त करणारे निवेदन जारी केले होते. आर्टिकल 370 हटवल्यामुळे सध्या असलेली तणावाची स्थिती वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती.

युएनजीएमध्ये एर्दोगन यांचे भाषण : 24 सप्टेंबर, 2019 रोजी एर्दोगन यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेत '72 वर्षांपासून तोडगा निघण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जम्मू-काश्मीर मुद्द्याकडे 'पुरेसे लक्ष' देण्यात आंतरराष्ट्रीय समुदाय 'अयशस्वी' झाला आहे,' असे सांगितले.

पाकिस्तान दौरा : तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तैय्यप एर्दोगन यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये पाकिस्तानला भेट दिली, तेव्हा त्यांनी पुन्हा काश्मीरबद्दल भाष्य केले.

पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यासाठी तुर्कीची कारणे

• तुर्कीने काश्मीरबाबत पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा हा सौदी अरेबियाला शह देण्यासाठी केलेला एक प्रयत्न आहे. सौदी अरेबिया आणि तुर्की हे मुस्लीम जगातील प्रतिस्पर्धी आहेत. पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात तुर्कीला आशा आहे की, इस्लामाबाद अंकाराची बाजू घेईल आणि सौदी अरेबियापासून दूर जाईल.
• दरम्यान, सौदी अरेबिया आणि युएईने भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. पुढे याच वस्तुस्थितीचा म्हणजे काश्मीर मुद्द्याचा वापर तुर्कीद्वारे पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठी केला गेला.
• तुर्की हाही अशा काही देशांपैकी एक आहे (मलेशिया आणि चीनसह) जे पाकिस्तानला फायनान्शियल अ‌ॅक्शन टास्क फोर्समध्ये (एफएटीएफ) पाठिंबा देतात आणि पाकिस्तानला दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याबद्दल एफएटीएफच्या काळ्या यादीत टाकण्यात येण्यापासून वाचवतात.

भारताचा प्रतिसाद

• एर्दोगन यांनी काश्मीरचा मुद्दा युएनजीएमध्ये उपस्थित केला तेव्हा भारताने तुर्कीच्या भारताविरुद्धच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांचा जोरदार समाचार घेतला.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायप्रसचे अध्यक्ष आणि आर्मेनिया आणि ग्रीसच्या पंतप्रधानांशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीदरम्यान बैठक घेत प्रतिक्रिया दिली. या सर्व राष्ट्रांचे तुर्कीशी विविध वाद आहेत.
• ऑक्टोबर 2019 मध्ये मोदींनी आपला तुर्की दौरा रद्द केला. तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढत चाललेले संरक्षण संबंध लक्षात घेता भारताने तुर्कीची संरक्षण निर्यात कमी केली आणि तुर्कीकडून आयात कमी केली. याशिवाय, भारताने आर्मेनियासोबतचे संबंध वाढवले. आर्मेनियासोबत भारताने 40 दशलक्ष डॉलर्सचा संरक्षण करार केला. या करारानुसार भारत चार शस्त्रे शोधणाऱ्या रडारांचा आर्मेनियाला पुरवठा करणार आहे.

तुर्कांनी केलेल्या नरसंहारचा इतिहास

ओट्टोमन तुर्क साम्राज्याने केलेल्या अर्मेनियन नरसंहार - तुर्कस्तानच्या ओट्टोमन तुर्कांनी आर्मेनियन लोकांची पद्धतशीर हत्या घडवून आणली. 1915 मध्ये, पहिल्या महायुद्धात, तुर्की सरकारच्या नेत्यांनी आर्मेनियन लोकांना हद्दपार करण्याची आणि त्यांचा पद्धतशीर नरसंहार करण्याची योजना तयार केली. 1920 च्या सुरुवातीला आणि दशकाच्या शेवटी नरसंहार आणि हद्दपारी (निर्वासन) संपले. तेव्हा 6 लाख ते 1.5 दशलक्ष अर्मेनियायन लोक मरण पावले होते. तर, बर्‍याच लोकांना देशातून जबरदस्तीने हाकलून लावले गेले होते.

कुर्दांविरुद्ध नरसंहार

कुर्द हा तुर्कीमधील सर्वात मोठा तुर्कांव्यतिरिक्त वांशिक गट आहे. ते तुर्कीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 20 टक्के आहेत.

पिढ्यानपिढ्या तुर्की अधिकाऱ्यांनी कुर्दांना कठोर वागणूक दिली. 1920 आणि 1930 च्या दशकात झालेल्या उठावांना प्रतिसाद म्हणून अनेक कुर्दींना त्यांच्या राहत्या ठिकाणांपासून वेगळ्या ठिकाणी हलवण्यात आले. कुर्दिश नावे आणि पोशाखांवर बंदी घालण्यात आली, कुर्दिश भाषेचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आणि कुर्दिश वांशिक अस्मितेचे अस्तित्वदेखील नाकारले गेले. या लोकांना माउंटन तुर्क असे नाव देण्यात आले.

1923 मध्ये तुर्की प्रजासत्ताकच्या स्थापनेपासून कुर्दांविरोधात प्रत्येक ठराविक काळानंतर नरसंहार होत आहेत.

झिलान नरसंहार - 1930 मध्ये झिलान हत्याकांडात पुरुष, महिला आणि लहान बालके असे मिळून सुमारे 15,000 लोक मारले गेले. बहुतेकांना यांत्रिक बंदूकीने ठार मारण्यात आले आणि त्यांचे मृतदेह नदीत फेकण्यात आले. कुर्दांनी हा हत्याकांडाचे असे वर्णन केले आहे की, नदीच्या प्रवाहात मृतदेह एकमेकांवर फेकण्यात आले. नदीच्या पाण्यात रक्ताचा प्रवाह होता. हे रक्त अनेक आठवड्यांपर्यंत दिसत होते.

डर्सीम नरसंहार 1938: तुर्कीफिकेशन कार्यक्रमाअंतर्गत 1938 मध्ये डर्सीम हत्याकांड घडवून आणण्यात आले. यामध्ये पूर्व तुर्कीत सुमारे 70 हजार लोक ठार झाले.

• 1937–38 मध्ये तुर्कांनी अंदाजे 10 हजार ते 15 हजार अ‍ॅलेव्हिस आणि कुर्दांचा संहार केला.
• 1970 च्या दशकात, फुटीरवादी चळवळ कुर्द-तुर्की संघर्षात एकत्रित आली. 1984 ते 1999 या काळात तुर्कीचे सैन्य पीकेकेच्या संघर्षात अडकले होते.
• 1990 च्या मध्यापर्यंत तीन हजारपेक्षा जास्त गावे नकाशावरून पुसली गेली होती. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 3 लाख 78 हजार 335 कुर्दिश गावकरी विस्थापित झाले होते आणि ते बेघरही झाले होते.