चीनला भारताचे सडेतोड उत्तर, 'भारताच्या अंतर्गत गोष्टीत नाक खुपसणं बंद करावं'

जम्मू-काश्मीर गुरुवारी मध्यरात्रीपासून राज्य राहणार नसून त्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाले आहे.

नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीर गुरुवारी मध्यरात्रीपासून राज्य राहणार नसून त्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाले आहे. जम्मू काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करणे हे अवैध असल्याचं चीनने म्हटले होते. त्यावर हा पुर्णपणे भारताचा अंतर्गत मद्दा आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करणे हे अवैध असल्याचं चीनने म्हटले होते. त्यावर हा पुर्णपणे भारताचा अंतर्गत मद्दा आहे. ज्याप्रमाणे भारत इतर देशांच्या कारभारावर भाष्य करण्यास टाळतो त्याचप्रमाणे इतर देशांनाही भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करु नये, अशी आशा आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत, असे रविश कुमार म्हणाले.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील मोठ्या क्षेत्रावर चीनचा ताबा आहे. 1963मध्ये चीन-पाकिस्तान सीमा कराराअंतर्गत चीनने पीओकेकडून बेकायदेशीरपणे भारतीय प्रांत ताब्यात घेतले असल्याचं कुमार म्हणाले.
दरम्यान कर्तारपूर कॉरिडॉरचे उद्घाटन समारंभात सामिल होणाऱ्या 450 सदस्यांची यादी पाकिस्तानला पाठवण्यात आल्याची माहिती रवीश कुमार यांनी दिली आहे.

संसदेत ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० रद्द करण्यात आले होते. याच वेळी जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन करण्याचे विधेयकही संमत झाले होते. यानंतर जम्मू-काश्मीरचे अधिकृतरित्या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले.