नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंजूर केलेली तीन कृषी विधेयके वादात सापडली आहेत. उत्तर भारतासह दक्षिणेतीलही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप अनेक शेतकरी संघटनांनी केला आहे. काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. 'शेतकऱ्यांसाठी बोलते व्हा', हे अभियान काँग्रेस पक्षाने सोशल मीडियावर सुरू केले आहे.
'मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे शोषण करत असून या विरोधात तुमचा आवाज उठवा, अशी विनंती काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशवासियांना केली. मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे शोषण आणि अत्याचार करत आहे. त्याविरोधात आपण सर्वजण आवाज उठवू. 'शेतकऱ्यांसाठी बोलते व्हा' या अभियानात सहभागी व्हा, असे आवाहन राहुल गांधी यांनी देशवासियांना केले आहे.
केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके मंजूर केली असून त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी बाकी आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते यांनी ईटीव्ही भारतशीही यासंबंधी चर्चा केली. त्या म्हणाल्या, 'शेतकऱ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे कायदेशीर आहे. त्यांचे हक्क सरकारने या विधेयकाद्वारे नाकारले आहेत. या विधेयकाद्वारे सरकारला शेतकऱ्यांचे शोषण करता येईल. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना असलेले संरक्षण या विधेयकाद्वारे सरकारने काढून घेतले आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बरोबर असून या विधेयकांच्या विरोधात आहोत'.
कृषी विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्याच्या हातातील बाहुले बनतील, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. नव्या विधेयकांत किमान आधारभूत किंमत आहे की नाही, हे सरकार स्पष्ट करत नसेल, तर शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाईलच, असेही त्या म्हणाल्या.
