पंजाब सरकारच्या कृषी विधेयकांना भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी काँग्रेस, आप आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांसह शक्तीप्रदर्शन केले. राज्यपाल पंजाबच्या जनतेचा आवाज ऐकतील आणि विधेयकांवर सह्या करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जर राज्यपाल व्ही. पी. एस बडनोरे यांनी विधेयकांवर सह्या केल्या नाही तर सरकार कायदेशीर मार्गाने लढाई लढेल असा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

चंदीगड - पाच तासांच्या चर्चेनंतर पंजाब विधानसभेत आज(मंगळवार) चार कृषी विधेयके बहुमताने मंजूर झाली. केंद्रीय कृषी कायद्यांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही विधेयक आणली आहेत. या विधेयकांना शिरोमणी अकाली दल, आपसह लोक इन्साफ पार्टी या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. भाजपाने कामकाजात सहभाग घेतला नाही, तरीही विधेयके मंजूर झाली. विधेयकांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व पक्षांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी काँग्रेस, आप आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांसह शक्तीप्रदर्शन केले. राज्यपाल पंजाबच्या जनतेचा आवाज ऐकतील आणि विधेयकांवर सह्या करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जर राज्यपाल व्ही. पी. एस बडनोरे यांनी विधेयकांवर सह्या केल्या नाही तर सरकार कायदेशीर मार्गाने लढाई लढेल, असा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

पंजाब सरकारने एमएसपीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी 'फार्मर्स अ‌ॅग्रीमेंट ऑन प्राईज अ‌ॅश्युरन्स अ‌ॅन्ड फार्म सर्व्हिसेस अ‌ॅक्ट -२०२०' हे विधेयक मंजूर केले आहे. तांदुळ आणि गहू जर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी/विक्री केला तर कमीत कमी ३ वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद विधेयकात केली आहे.

विधानसभेच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह म्हणाले, प्रस्तावाची प्रत राज्यपालांना देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे राज्याला आणि कृषी क्षेत्राला होणारे नुकसान टाळण्याचा हेतू ठेवून सरकारने चार विधेयके मांडली आहेत. शेतकरी आणि ग्राहकांमधील भीती कमी करण्यासाठी ही विधेयके आहेत.

२ नोव्हेंबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान राष्ट्रपतींना भेटण्याची वेळ मागण्यात आली आहे. राज्याच्या हितासाठी राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आम्ही सर्व सदस्य करणार आहोत. पंजाबमधील जनतेच्या आवाजाकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करेल, असे वाटत नाही. किमान आधारभूत किंमत रद्द केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, याची जाणीव केंद्र सरकारला व्हावी, अशी आशा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

सर्व पक्षांनी विधेयक आणि प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्यामुळे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या विरोधातील हे काळे कायदे जावे, असा संदेश पंजाबच्या एकीतून जात आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.