खासगीकरणाला पुन्हा सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने आणि केंद्र सरकारच्या करबाह्य महसुली उत्पन्नाला टेकू देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीइए) पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., टेहरी औष्णिक ऊर्जा विकास महामंडळ (टीएचडीसीआयएल) आणि ईशान्य विद्युत ऊर्जा महामंडळ (एनईईपीसीओ) या त्या पाच कंपन्या आहेत.
डावपेचात्मक निर्गुंतवणुकीत स्वामित्व हक्कात बदल आणि व्यवस्थापन नियंत्रणाचे हस्तांतरण अनुस्यूत आहे. मात्र, सर्व पाचही सीपीएसईच्या खासगीकरणास मंजुरी देण्यात आलेली नाही. टीएचडीसीआयएल आणि नीपको यांमधील सरकारचा भांडवली हिस्सा एनटीपीसी अधिग्रहित करणार असून, जी स्वतः एक सीपीएसई आहे आणि म्हणून, या दोन कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातच राहतील. परंतु, इतर तीन कंपन्यांचे स्वामित्व खासगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जाईल, मात्र ते बोली प्रक्रियेतील परिणामावर अवलंबून असेल. सरकारी मालकीच्या तेल शुद्धीकरण कंपनी बीपीसीएलमधील आपला सर्व ५३.३ टक्के भांडवली वाटा सरकार विकून टाकणार असून व्यवस्थापन नियंत्रणही नव्या मालकाकडे देणार आहे. परिणाम म्हणजे, बीपीसीएलच्या खासगीकरणास मंजुरी मिळाली आहे.
सध्याच्या घडीला, बीपीसीएलने दुसरी एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी नुमालीगढ रिफायनरी लि. (एनआरएल) मध्ये आपली ६१.६५ टक्के भांडवली गुंतवणूक केली आहे. मात्र, एनआरएल प्रस्तावित खासगीकरण योजनेचा भाग नसेल. बीपीसीएलचे समभाग आणि एनआरएलचे व्यवस्थापन नियंत्रण तेल आणि वायु क्षेत्रात काम करणाऱ्या दुसऱ्या एखाद्या कंपनीकडे हस्तांतरित केले जाईल. सरकारचा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील संपूर्ण ६३.७ टक्के वाटा विकून टाकण्यास सीसीइएने मंजुरी दिली. सरकारकडे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील ५४.८ टक्के भांडवली हिस्सा आहे. ज्यापैकी, सीसीइएने ३०.८ टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सूचीबद्ध कंपन्या आहेत. बुधवारी (२० नोव्हेंबर २०१९) शेअर बाजार बंद झाला तेव्हा त्यांच्या समभाग मूल्यानुसार, निर्गुंतवणुकीकरता मंजूर करण्यात आलेल्या सरकारी वाट्याची किंमत अनुक्रमे ६२,८९२ कोटी, २०१९ कोटी आणि ५,७२२ कोटी रुपये होती.
समभाग मूल्यांच्या आधारे एकत्रित उत्पन्न ७०,८६६ कोटी रुपये अनुमानित आहे. अर्थ मंत्रालय आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत चालू आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीतून १७,३६४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवले आहे. टीएचडीसीआयएल आणि नीपको या कंपन्या सूचीबद्ध नाहीत. पण सरकारी वाटा विकून जे उत्पन्न एनटीपीसीला मिळेल, त्यामुळे सरकारने चालू वित्तीय वर्षात एकूण निर्गुंतवणुकीतून १,०५,००० कोटी रुपयाचे लक्ष्य साध्य होण्याची शक्यता आहे, केवळ, खासगीकरण केल्या जाणाऱ्या सीपीएसईचचे डावपेचात्मक स्वामित्व आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हाती घेण्यासाठी बोली लावण्यास खासगी क्षेत्र किती आक्रमकपणे पुढे येते, हेच पहावे लागेल.