नवी दिल्ली - बहुचर्चित तिहेरी तलाक विधेयकाला बुधवारी राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये अनेक वादविवादानंतर विधेयक पारित झाल्याने आता 'मुस्लीम महिला सुरक्षा कायदा २०१९' अस्तित्त्वात आला आहे. त्यामुळे आता तत्काळ तलाक देण्याच्या प्रथेवर बंदी आली आहे.
लोकसभेमध्ये विधेयक बहुमताने पास झाल्यानंतर राज्यसभेमध्ये बहुमत नसतानाही भाजपला विधेयक मंजूर करता आले. राज्यसभेमध्ये विधेयकाच्या बाजूने ९९ मते पडली, तर विरोधात ८४ मते पडली. दोन्ही सभागृहांनी मुस्लीम महिलांना न्याय दिला आहे. हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभेत कायदा मंजूर झाल्यावर म्हणाले.
विरोधी पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयक अधिक सविस्तर पडताळणीसाठी संसदीय समितीकडे सोपविण्याची मागणी केली होती. तलाक देणाऱ्या पतीला ३ वर्ष शिक्षेच्या तरतुदीवर विरोधकांचा आक्षेप होता. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. मात्र, विधेयकाच्या मंजुरीवेळी अनेक पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार घातला किंवा गैरहजर राहिले. त्यामुळे विधेयक मंजूर होण्यात विरोधकांची अप्रत्यक्षपणे मदतच झाली.
अन्यायकारक आणि मध्ययुगीन कुप्रथा इतिहासात जमा झाली आहे. संसदेने तिहेरी तलाक कायदा रद्द करुन मुस्लीम महिलांवर होणार अन्याय थांबवला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यावर म्हणाले होते.
