नवी दिल्ली - कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना आज स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळालेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करू नये, अशी विनंती विरोधी पक्षांनी केली होती.
शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी
राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळालेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके पारित केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे – शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचे पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य. दुसरे विधेयक म्हणजे व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍यांने केलेल्या आगाऊ कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे - डाळी, तेल बियाणे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.
तथापि, कृषी विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचे म्हणत अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच कृषी विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्याच्या हातातील बाहुले बनतील, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.