नवी दिल्ली - देशात कोठेही शेतीमालाची विक्री करता यावी, यासाठी शेतमालाला कंत्राटी शेतीचा मार्ग मोकळा होणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शुक्रवारी प्रमुख कृषी सुधारणांचे अध्यादेश काढले. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) अध्यादेश २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) हमीभाव व शेत सेवा अध्यादेश २०२० शुक्रवारी अधिसूचित करण्यात आले.
या दोन महत्त्वाच्या सुधारणांव्यतिरिक्त, आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यातील दुरुस्तीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर कांदा, बटाटे, तेलबिया, खाद्यतेल आणि तृणधान्ये या कृषी वस्तूंना आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकले आहे.
'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'चा भाग म्हणून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांबाबत शासनाने केलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांच्या घोषणेनंतर, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने राष्ट्रपतींनी दोन अध्यादेश काढले आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने एका निवेदनात याविषयी नमूद केले आहे.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी सर्व मुख्यमंत्र्यांना अध्यादेशांची पत्राद्वारे माहिती दिली. तसेच, सुधारणांच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करण्यास सांगितले. या सुधारित वातावरणामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकास आणि वाढीसाठी राज्यांच्या सहकार्याची नेहमी गरज असल्याचेही त्यांनी यात नमूद केले आहे.
कोविड -19 संकटाच्या काळात कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण परिसंस्थेची आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कामांची चाचणी घेण्यात आली. त्या वेळी, केंद्र सरकारने सुधारणा प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत स्थिती सुधारण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने निर्माण केलेल्या सुलभतेची आवश्यकता असल्याचे पुन्हा एकदा म्हटले आहे. यासाठी कृषी उत्पादनांचा व्यापार आवश्यक असल्याचे कृषी मंत्रालयाने सांगितले.
