भोपाळ- देशात संविधानानुसार नागरिकत्वासाठी आधीच कायदा आहे. मात्र, त्यात बदल करण्याची काय गरज पडली? आधी नागरिकत्वासाठी १४ वर्षांचा काळ होता. मात्र, तो हटवून ५ वर्षे करण्यात आला. हे सर्वकाही धर्म आणि जातीच्या नावावर देशाचे विभाजन करण्याचे कार्य असल्याचे म्हणत, माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
केंद्रसरकारने लागू केलेल्या नवीन नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात शहरातील इक्बाल मैदानावर नागरिकांकडून धरणे आंदोलन केले जात आहे. गेल्या २२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी दिग्विजय सिंह इक्बाल मैदानावर गेले होते. यावेळी त्यांनी सरकारवर टीका केली.
यावेळी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा फक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील नागरिकांसाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यातही एका विशिष्ट धर्मासाठी वेगळी व्यवस्था केली जात आहे. हे सर्व काही चांगल्या सरकारचे विचार होऊ शकत नाही. आम्ही या कायद्याला मानणार नाही. या कायद्याविरोधात मी आणि माझे सहकारी नेहमी उभे असतील, असे आश्वासन दिग्विजय सिंह यांनी दिले.
संशयास्पद मतदारांकडून मत देण्याचा अधिकार हिरावला जाईल
आम्ही कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. हा मुद्दा हिंदू-मुस्लिमांचा नाही. या देशात कित्येक लोक असे आहेत, ज्यांच्या जवळ नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा पुरावा नाही, अशा सर्व लोकांना संशयास्पद मतदारांच्या यादीत टाकले जाईल. त्यामुळे, अशा मतदारांचे मतदानाचे अधिकार देखील हिरावले जातील आणि ते या देशातील नागरिक असल्याचे देखील मान्य केले जाणार नाही, अशी भीती दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केली.
आसाममध्ये आधीपासूनच शरणार्थी शिबीर
शरणार्थी शिबिराबद्दल बोलताना दिग्विजय सिंह म्हणाले, की केंद्र सरकार याबाबतीत नेहमी खोटे बोलत आले आहे. आसाममध्ये आधीपासूनच एक शरणार्थी शिबीर आहे. ही बाब संसदेमध्ये देखील स्वीकार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, अशाच प्रकारचे शिबीर देशातील अनेक ठिकाणी निर्माण केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे आंदोलन आता सामान्य जनतेचे