जम्मू-काश्मीरचा सर्वांगीण विकास करणार - पंतप्रधान मोदी

आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए ने देशाला एका कुटुंबाची एकाधिकारशाही, भ्रष्टाचार यासाठी प्रोत्साहनच दिले. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखवासियांचा विकास होईल. तसेच, त्यांचे भविष्यही सुरक्षित होईल. योग्य वेळी जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यात येईल.

नवी दिल्ली -संसदेने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अटलजींचे स्वप्न साकार झाले. आता देशातील सर्व नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये समान झाली. यासाठी मी संपूर्ण देशवासियांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो. आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए ने देशाला एका कुटुंबाची एकाधिकारशाही, भ्रष्टाचार यासाठी प्रोत्साहनच दिले. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखवासियांचा विकास होईल. तसेच, त्यांचे भविष्यही सुरक्षित होईल.

पंतप्रधानांनी या आठवड्यात येणाऱ्या ईदचा आवर्जून उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरमधील सर्व मुस्लीम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या.

पंतप्रधानांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे :

• गेल्या ३ दशकांमध्ये ४२ हजार निरपराध लोकांना प्राण गमवावे लागले. आधीच्या सरकारांनी केवळ स्वतःच्या तुंबड्या भरून घेतल्या.
• जम्मू-काश्मीरमध्ये काही मूठभर कुटुंबांनी राज्याच्या विशेष दर्जाचा, तेथील परिस्थितीचा, आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए चा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर केला. तसेच, याच्या आडून त्यांनी दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला प्रोत्साहन दिले. मात्र, आता हे सर्व बंद होईल.
• आतापर्यंत नागरिकांच्या हितासाठी देशात जे कायदे लागू करण्यात आले, ते जम्मू-काश्मीरमधल्या शासनकर्त्यांनी आणि प्रशासकांनी लोकांपर्यंत पोहोचू दिले नाहीत.
  
• सर्व मुला-मुलींना शिक्षणाचा अधिकार, महिलांना संपत्तीचा अधिकार, सफाई कर्मचाऱ्यांना देशभरात असलेले अधिकार-लाभ मिळत नव्हते. जम्मू-काश्मीरला केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. मात्र, त्याचा अपहार आणि गैरवापर करण्यात आला. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील दीड कोटी लोक त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून इतरही अनेक अधिकारांना वंचित राहिले.
• देशभरात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्याचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सुधारण्यासाठी विविध योजना उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांपर्यंत त्यांचे अधिकार पोहोचले नाहीत. त्यामुळे तेथील समाज मोठ्या प्रमाणात मागास राहिला. आता देशभरात लागू होणाऱ्या सर्व योजना आणि कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होऊ शकतील.
• आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासासाठी तेथे विविध धोरणे राबवण्यात येतील. तेथील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. नागरिकांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी विविध सोयी-सुविधा पुरवल्या जातील.
• जम्मू-काश्मीरचा चांगल्या पद्धतीने विकास झाल्यानंतर त्याला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यात येईल.
  
• माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून सांगतो, मागील पाच महिन्यांत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. यादरम्यान, राज्याचा केंद्राशी संपर्क वाढला. त्यामुळे तेथील परिस्थितीच्या अधिक जवळ जाणे शक्य झाले. आता जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर तेथे अधिक चांगल्या प्रकारे काम करणे केंद्र सरकारला शक्य होईल.
  
• याशिवाय, जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी खूप चांगल्या प्रकारे कार्य करत असल्याचे दिसून आले आहे. महिला सरपंचांची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. मी तेथील प्रतिनिधींची श्रीनगर आणि दिल्लीमध्ये भेट घेतली. त्यांच्याकडून तेथील समस्या समजण्यास मदत झाली आणि त्यांच्याद्वारे नागरिकांशी संपर्क वाढवणे शक्य झाले.
• आम्ही जम्मू-काश्मीर प्रशासनात एक नवी कार्यसंस्कृती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. यामुळे येथे IIT, IIM, एम्स सुरू होतील. येथे जलसिंचन, वीज प्रकल्प, अँटी करप्शन ब्युरो होतील. या सर्व कामांमध्ये गती आली आहे.
  
• लवकरच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये केंद्रीय आणि राज्याच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
  केंद्राची पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आणि प्रायव्हेट सेक्टरमधील कंपन्यांच्या माध्यमातून येथे रोजगार उपलब्ध केला जाईल.
  
• राज्यातील कर्मचारी वर्गापैकी जम्मू-काश्मीर पोलीस, केंद्रशासित प्रदेशाचे इतर कर्मचारी यांना इतर ठिकाणच्या पोलिसांच्या बरोबरीने सुविधा देण्यात येतील. नव्या व्यवस्थेत केंद्र सरकारची ही प्राथमिकता राहील.
  
• आर्टिकल ३७० आणि ३५ ए ने जम्मू काश्मीरला फुटीरतावाद, दहशतवाद, परिवारवाद आणि व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पसरलेला भ्रष्टाचार याशिवाय काहीही दिले नाही. या दोन्ही तरतुदींच्या माध्यमातून येथील नागरिकांच्या मनात काही लोकांनी देशविरोधी भावना भडकवण्याचे काम केले. तसेच, या तरतुदींचा पाकिस्तानकडूनही शस्त्राप्रमाणे वापर करण्यात येत होता.
• जेव्हा चित्रपट निर्मितीला सुरुवात झाली, तेव्हा शूटींगसाठी जम्मू-काश्मीर या लोकेशनला सर्वांची पहिली पसंती होती. या माध्यमातून येथील लोकांना रोजगार मिळत होता. मात्र, या राज्यावर दहशतवादाचे सावट पसरल्यानंतर इकडे सर्वांनी पाठ फिरवली. मात्र, आता येथील दहशतवादाची पाळेमुळे खणून काढण्यात येतील आणि जगभरातून चित्रपटनिर्मितीसाठी या प्रदेशाला पसंती मिळेल. यामुळे येथील लोकांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होईल. येथे स्पोर्टस अॅकॅडमीही सुरू होऊ शकते. विविध मार्गांनी काश्मीर आणि काश्मीरी लोकांचा विकास साधण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
  
• सफरचंद, केशर, अक्रोड, फुलांना जगाची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जातील. येथे पर्यटनालाही चालना देण्यात येईल.
  
• याशिवाय, केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या लडाखचाही विकास करण्यास भारत सरकारची प्राधान्यता आहे.
  
• येथे स्पिरिच्युअल टूरिझम, अॅडव्हेंचर टूरिझमसह विविध प्रकारच्या पर्यटनाला पोषक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील. तसेच, स्थानिक उत्पादने, दुर्मीळ वनौषधींना बाजारपेठ मिळवून देण्यात येईल.
  
• सोलर पॉवर जनरेशन, सोलर रेडिएशनमध्ये लडाखची जमीन देशभरात पहिल्या क्रमांकाची आहे. हे प्रकल्पही सुरू करण्यात येतील.
  
• मला प्रत्येक देशवासियाची साथ हवी. जम्मू-काश्मीर भारताचा मुकुट आहे. याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.