भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची रविवारी होणारी भेट ही जागतिक राजकारणात सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या भेटीमुळे मागील काही वर्षांपासून ताणलेल्या भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांना उभारी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. दोन्ही देशांचे जास्तीत-जास्त फायदा आपल्या पदरी पाडून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न असतील.
रविवारी ह्युस्टन येथे 'हाऊडी मोदी' या कार्यक्रमात ५० हजार भारतीय लोकांच्या समुहासोबत नरेंद्र मोदी संवाद साधाणार आहेत. याच ठिकाणी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मोदींना भेटतील, अशी माहिती व्हाईट हाउसने दिली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या वार्षिक सभेसाठी मोदी २१ ते २७ सप्टेंबर दरम्यान अमेरिका दौऱ्यावर आहेत.
हेही वाचा - Howdy Modi : पंतप्रधान मोदी आठ दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यासाठी रवाना
१०१७-१८ मध्ये भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात सुमारे ४८ अब्ज डॉलरवर पोहचली होती. याबदल्यात अमेरिकेकडून भारतात होणारी आयात ही २७ अब्ज डॉलर इतकी होती. अमेरिकेची ३० अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट कमी करण्यावर रविवारी होणाऱ्या भेटीत ट्रम्प यांचा भर असेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, उभय देशांदरम्यान काही व्यापारी करारांवर चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी दिली आहे. मात्र, याची जाहीर घोषणा मोदी-ट्रम्प भेटी दरम्यान होणार की नाही हे त्यांनी गुलदस्त्यातच ठेवले.
अमेरिकन उत्पादनांवर भारताने आकारलेल्या जास्त आयात कराबाबत ट्रम्प यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकेच काय त्यांनी भारताचा 'टेरिफ किंग' म्हणूनही उल्लेख केला होता. या वर्षी जूनमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने सामान्य निर्यात प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रमांतर्गत भारतीय निर्यातीचा फायदा घेतला. यानंतर दोन्ही देशांतील व्यापारी तणाव वाढला.
विकसनशील अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी जीएसपी असलेल्या लाभार्थी देशांकडून उत्पादनांच्या शुल्क मुक्त प्रवेशास परवानगी देते. या कार्यक्रमाअंतर्गत, १२९ देशांतील ४८०० वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत करमुक्त आहेत. जीएसपीचा भारत सर्वात मोठा लाभार्थी होता. अमेरिकेने जीएसपी धोरणातून माघार घेतल्याने भारतीय व्यापाऱयांना तोटा सहन करावा लागला. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीसाठी असलेल्या जीएसपी धोरणावरील निर्बंध अमेरिकेने हटवले तर, हे मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीचे भारताच्या दृष्टीकोनातून सर्वात महत्त्वाचे फलित असेल.
यापुर्वी जुन २०१८ मध्ये अमेरिकेने स्टीलवर २५ टक्के आणि अॅल्युमिनीयमवर १० टक्के जास्तीचा कर आकारला होता. भारताकडून या गोष्टीला विरोधही करण्यात आला होता. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या जी-७ परिषदेवेळी मोदी-ट्रम्प यांच्या झालेल्या भेटीने दरम्यान दोन्ही देशांतील तणाव कमी होण्याची शक्यता वाढली होती. कारण याच वेळी झालेल्या चर्चेत मोदी यांनी अमेरिकेतून होणारी तेल आयात वाढवण्याची इच्छा ट्रम्प यांच्याकडे व्यक्त केली होती.
द्विपक्षीय व्यापार संबंधातील तणावाचे आणखी एक कारण म्हणजे भारताचे डेटा लोकलायझेशन धोरण. रिझर्व्ह बँकेने व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या विविध डिजिटल पेमेंट सेवांचा उपयोग करणाऱ्या भारतीय लोकांशी संबंधित सर्व संवेदनशील डेटाचे स्थानिकीकरण करण्याचे नवीन नियम केले आहेत. गूगल, मास्टरकार्ड, व्हिसा, अमेझॉन सारख्या अमेरिकन कंपन्यांना या भारताच्या नवीन धोरणाचा फटका बसू शकतो.राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतीय वापरकर्त्यांची माहिती देशाबाहेर साठवण्याला भारताचा विरोध आहे. डेटा लोकलायझेशन ही भारतातील स्टार्ट-अप क्षेत्राला फायद्याचे ठरू शकते.
भारत दरवर्षी ४ अब्ज अमेरिकन डॉलरची उर्जा उत्पादने आयात करतो. गेल्या महिन्यात फ्रान्समध्ये मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात झालेल्या चर्चेप्रमाणे भारताचे उर्जा क्षेत्रात अमेरिकेशी जवळचे संबंध जोडण्याचे उद्दीष्ट आहे. भारताने घेतलेल्या पुढाकाराचा पाठपुरावा केल्यास अमेरिकेचा दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. ह्युस्टनमध्ये भारत-अमेरिका व्यापारी संबध सुधारण्याची नांदी ठेवली जाईल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
- पुजा मेहरा
(पत्रकार आणि 'द लॉस्ट डिकेड'च्या लेखिका आहेत)
