पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उज्ज्वला योजनेत घोटाळा, चार हजार गॅस सिलिंडर जप्त

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, 'थारू' आदिवासी भागातील महिलांना देण्यासाठी म्हणून आणण्यात आलेले गॅस सिलिंडर्स, तसेच पडून असल्याचे काही गावकऱ्यांनी सांगितल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला या घोटाळ्याची माहिती मिळाली. गेल्या दोन वर्षांपासून उज्ज्वला योजनेतील सिलिंडर हे गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याची धक्कादायक बाब देखील या घोटाळ्याच्या तपासात उघडकीस आली.

लखनौ- उत्तर प्रदेश पोलिसांनी बलरामपूर भागात उज्ज्वला योजनेतील घोटाळा उघडकीस आणला. बुधवारी (दि. २१) ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये एका ग्रामीण एलपीजी एजन्सीवर छापा मारून, झुडपांत आणि गोडाऊनमध्ये लपवून ठेवण्यात आलेले तब्बल ४,९१२ एलपीजी गॅस सिलिंडर आणि जवळपास ६,००० रेग्युलेटर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
पचपेरवा मधील 'भार्गव इंडियन रूरल डिस्ट्रीब्युटर' ही एजन्सी पोलिसांकडून सील करण्यात आली आहे.

या कारवाईमध्ये आम्ही, भार्गव गॅस कंपनीमधून अनधिकृत असे ८,९१२ सरप्लस सिलिंडर, ४,१९२ एलपीजी सिलिंडर आणि ६,३६४ रेग्युलेटर्स जप्त केले आहेत. अशी माहीती जिल्हाधिकारी कृष्णा करुणेश यांनी दिली.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, 'थारू' आदिवासी भागातील महिलांना देण्यासाठी म्हणून आणण्यात आलेले गॅस सिलिंडर्स, तसेच पडून असल्याचे काही गावकऱ्यांनी सांगितल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला या घोटाळ्याची माहिती मिळाली.

या योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन मिळावे म्हणून गावकऱ्यांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर, एजन्सीला सरकारकडून सिलिंडर मिळत होते. मात्र, एजन्सीकडून ते अवैधरित्या विकले जात होते. काही गावकऱ्यांना आपल्या हक्काचे सिलिंडर मिळवण्यासाठी देखील ५०० ते १,५०० रूपये द्यावे लागत होते.

गेल्या दोन वर्षांपासून उज्ज्वला योजनेतील सिलिंडर हे गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याची धक्कादायक बाबदेखील या घोटाळ्याच्या तपासात उघडकीस आली. यानंतर, पचपेरवा पोलीस ठाण्यात पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेल कंपन्यांना इतर एजन्सीजची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.