नवी दिल्ली -कोरोनावर मात करण्यासाठी देशभरामध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार आणि उद्योगधंदे ठप्प असून लॉकडाऊनचा फटका हा मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्रालाही बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृषी विपणन, शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पतपुरवठा आणि विविध निर्बंधांपासून मुक्त करण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या मार्गांवर मोदींनी आज चर्चा केली.
भारताच्या एकूण जीडीपीमधील शेती उत्पादनाचा वाटा 15 टक्के आहे आणि ही देशातील 1.3 अब्ज लोकांचा उदरनिर्वाहाचा एकमेव मार्ग आहे. संचारबंदी दरम्यानही कृषी क्षेत्राला कुठलाही फटका बसला नसून सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. तसेच चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रातील वाढ आणि विकासावर इतर क्षेत्राप्रमाणे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
शेती पिकासाठी लागणारा उत्पादन खर्च कमी करण्यासह उत्पादकता वाढवण्यावरही विचारविनीमय करण्यात आला आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील सद्यस्थितीतील मार्केटिंग प्रणालीमध्ये नवीन पद्धती अवलंबण्यासह शेतीच्या विकासात झटपट पद्धतीने सुधारणा कशा करता येतील, यावर भर दिला जात आहे.
कृषी क्षेत्रातील शेवटच्या घटकांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहचवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून या माध्यमातून शेतकरी जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत आणखी ताकदीने उतरेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि शेतीसंबधित व्यापाराला चालना दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव आणि निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी सद्य परिस्थितीतील कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यावर विचारविनीमय करण्यात आला. 2019-20 या आर्थिक वर्षात शेती आणि शेतीसंबधी व्यवसायाची विकासदर 3.7 टक्के एवढा आहे.
